‘फ्लॅशर’चा मोह आवरेना

केंद्रीय मोटार वाहन नियमाच्या नव्या आदेशानुसार, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मंत्री परिषदेचे सदस्य, मुंबई ...

राज्यमंत्री, अधिकाऱ्यांच्या वाहनांवर फिरता दिवा : परिवहन मंत्री कारवाईचा आदेश देतील का?
सुमेध वाघमारे नागपूर
लाल दिवा, अंबर दिवा आणि ‘फ्लॅशर’ संदर्भात राज्याच्या गृहविभागाने धोरण स्पष्ट केले आहे. नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने वाहनांवरील दिव्यांच्या वापरण्यासंबंधी कठोर नियमावली तयार केली आहे. असे असताना हिवाळी अधिवेशनाच्यानिमित्ताने आलेले राज्यमंत्री, उच्चपदस्थ अधिकारी यांच्या वाहनांवरील फिरता दिवा (फ्लॅशर) कायम आहे. यामुळे शासनकर्तेच नियमांची अंमलबजावणी करीत नसल्यास सामान्यांकडून अपेक्षा करणे, कितपत योग्य असा प्रश्न विचारला जात आहे.

केंद्रीय मोटार वाहन नियमाच्या नव्या आदेशानुसार, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मंत्री परिषदेचे सदस्य, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद, विधान सभेचे अध्यक्ष व विधान मंडळाचे विरोधी पक्ष नेता व कॅबिनेट मंत्री यांच्याच वाहनांच्या टपावर समोरच्या भागामध्ये फ्लॅशरसह लाल दिव्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे कार्यरत न्यायधीश, राज्यमंत्री, विधान परिषदेचे उपसभापती, विधानसभेचे उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, प्रशासनिक विभागाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, उच्च न्यायालय मुंबईचे महाधिवक्ता, राज्य निवडणूक आयुक्त, लोकायुक्त व उपलोकायुक्त, ‘अ’ वर्ग महानगर पालिकेचे आयुक्त, महापौर, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, पोलीस महासंचालक व या दर्जाचे अधिकारी, मुख्य माहिती आयुक्त व लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष यांना विना फ्लॅशर लाल दिवा दिला आहे. या शिवाय, विना फ्लॅशर अंबर दिव्यांमध्ये सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी, ‘ब’ वर्गाच्या महापालिकेचे महापौर, आयुक्त, उपविभागीय दंडाधिकारी, परिवहन विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क, कायदा व सुव्यवस्थेसाठी वापरली जाणारी वाहने व अग्निशमन वाहने आदींचा समावेश करण्यात आला आहे.

मंत्र्यांच्या आदेशावरच कारवाई होऊ शकते
मोटर वाहन कायद्यामध्ये आवश्यक ते बदल करून नियम मोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची तरतूद करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र राज्यमंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई कशी करणार, या पेचात वाहतूक पोलीस व आरटीओचे अधिकारी सापडले आहेत. कायदा असूनही कारवाई करता येत नाही, असे चित्र आहे. यामुळे थेट मुख्यमंत्री किंवा परिवहन मंत्र्यांनी या संदर्भात आदेश दिल्यास कारवाई होऊन वचक बसेल, असे या क्षेत्रातील वरिष्ठ तज्ज्ञाचे मत आहे.