जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रिया सुलभ करण्यावर भर

जात वैधता प्रमाणपत्र अर्जदारांना लवकर मिळावे यासाठी पडताळणी समित्यांची संख्या वाढविण्यासोबतच इतरही काही पर्यायांवर शासन पातळीवर विचार करणे सुरू आहे. विशेषत:

नागपूर : जात वैधता प्रमाणपत्र अर्जदारांना लवकर मिळावे यासाठी पडताळणी समित्यांची संख्या वाढविण्यासोबतच इतरही काही पर्यायांवर शासन पातळीवर विचार करणे सुरू आहे. विशेषत: प्रक्रियेतील जाचक अटींवर काही पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली . यासंदर्भात काही जिल्ह्यातून सूचनाही शासनाला करण्यात आल्या आहेत.
शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या सवलतींचा लाभ प्राप्त करण्यासाठी मागासवर्गीयांना जात प्रमामपत्र व त्याची पडताळणी करून घ्यावी लागते. जात पडताळणी प्रक्रिया ही अलीकडच्या काळात अर्जदारांसाठी फारच डोकेदुखी ठरली असून त्यात सुधारणा करण्याचे प्रयत्न गत आघाडी सरकारने आणि आताच्या नवीन सरकारनेही हाती घेतले आहेत. मात्र अद्याप तरी त्याचा थेट लाभ अर्जदारांना झाला नाही.
गत आघाडी सरकारने पडताळणी समित्यांची संख्या वाढविली होती.मात्र त्यासाठी अधिकारीच दिले नाहीत. त्यामुळे वाढीव समित्यांचा काहीही उपयोग झाला नाही. आता जिल्हा पातळीवर या समित्या स्थापन करण्याचे आणि त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन सामाजिक न्याय खात्याचे मंत्री राजकुमार बडोले यांनी सभागृहात आणि बाहेरही दिले आहेत. यासोबतच जात वैधता प्रमाणपत्र देताना सध्या अस्तित्वात असलेल्या काही नियमांमध्ये बदल करण्याची सूचना काही जिल्ह्यातून करण्यात आल्या आहे. ज्या अर्जाबाबत किंवा कागदपत्रांबाबत शंका नसेल किमान त्यांना तरी तत्काळ प्रमाणपत्र मिळावे आणि केवळ असलेल्या अर्जाची नियमानुसार चौकशी करावी, असा एक विचार पुढे आला आहे. अनेक वेळा अर्जदार मागासवर्गीय आहे हे स्पष्ट असतानाही केवळ त्याच्या आजोबाच्या काळातील कागदपत्र नसल्याने संबंधितांना जात वैधता प्रमाणपत्र दिले जात नाही. याच कारणामळे अनेक मागासवर्गीय कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांनाही वंचित राहावे लागते. सध्या मागासवर्गीयांना १९५० च्या पूर्वीचे कागदपत्रांची मागणी केली जाते. त्याऐवजी १९६० पासूनची कागदपत्रे मागितली तर ती मिळू शकेल. कारण तेव्हा महाराष्ट्राची निर्मिती झाली असल्याने कागदपत्रे संग्रहित असण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)