राज्याच्या औद्योगिक विकासाकडे लक्ष केंद्रित; विदर्भ, मराठवाड्यात उद्योगांच्या समस्या सोडविणार!

राज्य सरकारचे प्रधान सचिव (उद्योग व खाण) डॉ. हर्षदीप कांबळे यांचे आश्वासन

मोरेश्वर मानापुरे, नागपूर: विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनने (व्हीआयए) विदर्भ आणि मराठवाडा विभागासाठी पुढील पाच वर्षांसाठी वीज शुल्कात १ एप्रिल २०२४ पासून सवलत देण्याच्या निर्णयाचे महाराष्ट्र सरकारच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आणि अधिसूचना लवकरच जारी करण्याची तसेच सुधारित विदर्भ-मराठवाडा ऊर्जा प्रोत्साहन योजनेला लवकरच अंतिम स्वरूप देण्याची मागणी राज्य सरकारचे प्रधान सचिव (उद्योग व खाण) डॉ. हर्षदीप कांबळे यांच्याकडे केली. त्यावर बोलताना, राज्याच्या औद्योगिक विकासाकडे लक्ष केंद्रित, विदर्भ, मराठवाड्यातील उद्योगांच्या समस्या सोडविणार, असे आश्वासन डॉ. कांबळे यांनी दिले.

व्हीआयएचे अध्यक्ष अध्यक्ष विशाल अग्रवाल यांच्यासह प्रवीण तापडिया, प्रशांत मोहता, अनिल चांडक, सीए नितीन अग्रवाल आणि रमेश बन्सल यांनी डॉ. हर्षदीप कांबळे यांची उद्योग भवनातील एमआयडीसी कार्यालयात भेट घेऊन उद्योगांच्या समस्यांवर चर्चा केली. शिष्टमंडळाने उद्योगांच्या विकासाशी संबंधित सूचनांसह निवेदन दिले. प्रोत्साहन योजना-२०२४, उर्जा आणि महाराष्ट्र निर्यात धोरणाच्या कार्यपद्धतीची माहिती दिली.

व्हीआयएच्या सूचनांचा समावेश करणार!

कांबळे म्हणाले की, विदर्भाचा विकास आणि प्रगती वाढविण्यासाठी सरकार विशेष क्षेत्रीय धोरणे तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. व्हीआयएने सामायिक केलेल्या सूचना आणि अभिप्रायाचा समावेश करू आणि तातडीने सोडवण्यासाठी संबंधित विभागांकडे मांडण्यात येईल. 

चर्चेदरम्यान व्हीआयएने अनेक मुद्दे उपस्थित केले आणि नवीन औद्योगिक धोरण-२०२४ मध्ये कॅप्टिव्ह पॉवर (सौर/पवनचक्की) अंतर्गत पात्र गुंतवणूक विचारात घेण्यासाठी आणि व्याज डी-लिंक करण्यासाठी सूचना दिल्या. एसजीएसटी रिफंड, कॅपिटल सबसिडी आणि टर्नओव्हर लिंक्ड इन्सेंटिव्ह, एसजीएसटी रकमेतून स्टॅम्प ड्युटी आणि इलेक्ट्रिसिटी ड्युटीची वजावट, एनसीएलटीकडून खरेदी केलेल्या युनिट्सच्या हस्तांतरणाशी संबंधित समस्या, परिपत्रक अर्थव्यवस्थेसाठी स्वतंत्र धोरण आणि वैविध्यपूर्ण युनिट्सना नवीन युनिट्सच्या बरोबरीने हाताळण्याची मागणी केली.

डॉ. कांबळे म्हणाले की, ओडीओपी योजनेंतर्गत नवीन युनिट स्थापन करणाऱ्या उद्योजकाला पीएसआयच्या कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त सवलती मिळणे आवश्यक आहे. येत्या नवीन धोरणात, निर्यातीसाठी लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. यावेळी एमआयडीसीचे मुख्य अभियंता राजेश झांझाड, अधीक्षक अभियंता सुनील आकुलवार, नागपूरचे औद्योगिक सहसंचालक जीओ भारती, डीआयसीचे महाव्यवस्थापक एसएस मुद्दमवार उपस्थित होते.