सरकारी वकिलांनो नियम पाळा !

अनेक सरकारी वकील न्यायालयात व कार्यालयात पूर्णवेळ उपस्थित राहात नसल्याचे, न्यायालयात वेळेवर येत नसल्याचे आणि न्यायालयीन कामकाजात सहभागी होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.

शासनाने दिली समज : अनेकदा न्यायालयात राहतात अनुपस्थित
राकेश घानोडे  नागपूर
अनेक सरकारी वकील न्यायालयात व कार्यालयात पूर्णवेळ उपस्थित राहात नसल्याचे, न्यायालयात वेळेवर येत नसल्याचे आणि न्यायालयीन कामकाजात सहभागी होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. राज्यातील काही प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी यासंदर्भात शासनाकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. शासनाने ही बाब गंभीरतेने घेऊन सरकारी वकिलांच्या बेशिस्तीला लगाम घालण्यासाठी परिपत्रक जारी केले आहे. त्याद्वारे सरकारी वकिलांना नियम पाळण्याची समज देण्यात आली आहे.

राज्य शासनाने उच्च न्यायालय, जिल्हा व सत्र न्यायालये, विविध न्यायाधिकरणे यासह अन्य न्यायालयांमध्ये शासनाशी संबंधित प्रकरणांचे कामकाज पाहण्यासाठी वकील नियुक्त केले आहेत. या वकिलांना आकर्षक पारिश्रमिक दिले जाते.
असे असतानाही अनेक सरकारी वकील नियम पाळत नाहीत. त्यांच्या बेशिस्तीमुळे प्रकरणांचे कामकाज विनाकारण लांबते. न्यायालयाच्या अमूल्य वेळेचा अपव्यय होतो. तसेच, दूर अंतरावरून आलेल्या पक्षकारांची आर्थिक हानी होते व त्यांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागतो. संबंधित परिपत्रक शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने ३० मे रोजी जारी केले आहे. न्यायालयीन प्रकरणे विनाविलंब चालविण्यासाठी सरकारी वकिलांनी न्यायालयात व कार्यालयात वेळेवर आणि पूर्णवेळ उपस्थित राहणे अनिवार्य असल्याची सूचना परिपत्रकात करण्यात आली आहे. राज्याचे महाधिवक्ता, सर्व विभागांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, सर्व जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, उच्च न्यायालय व जिल्हा न्यायालयांतील सरकारी वकील आदींकडे परिपत्रक पाठविण्यात आले आहे.

नियम पाळणे वकिलांचे कर्तव्य
नियम पाळणे सरकारी वकिलांचे कर्तव्यच आहे. यामुळे त्यांनी न्यायालयात व कार्यालयात वेळेवर हजर राहणे आवश्यक आहे. तसेच, त्यांनी खटले वेगात निकाली काढण्यासाठी न्यायालयाला सहकार्य केले पाहिजे. शासनाच्या परिपत्रकाचे स्वागत करतो. नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयातील सरकारी वकिलांना वेळेवर उपस्थित राहण्याची सूचना देण्यात आली आहे.
- अ‍ॅड. विजय कोल्हे, मुख्य जिल्हा सरकारी वकील.

सरन्यायाधीशांच्या चिंतेचे महत्त्व कमी करणारी कृती
प्रलंबित प्रकरणांची वाढती संख्या व त्यातील पीडितांच्या व्यथेवर देशाचे सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांनी अलीकडेच चिंता व्यक्त केली होती. यामुळे ही समस्या निकाली काढण्यावर गांभीर्याने विचार सुरू झाला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारी वकिलांचे बेशिस्त वागणे सरन्यायाधिशांच्या चिंतेचे महत्त्व कमी करणारे आहे. राज्यात उच्च न्यायालयापेक्षा कनिष्ठ असलेल्या न्यायालयांमध्ये सध्या १० लाख ६६ हजार १२८ दिवाणी व १९ लाख २६ हजार ६१९ फौजदारी अशी एकूण २९ लाख ९२ हजार ७४७ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ‘नॅशनल ज्युडिशियल डाटा ग्रीड’वर ही आकडेवारी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.