राज्यात प्रथमच वृक्षारोपणासाठी नरेगासोबत 'टॉप अप मॉडेल' राबविणार

बी. वेणूगोपाल रेड्डी : ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी वाढणार

नागपूर : महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वन विभागात वनीकरण आणि जलसंधारणाची कामे अभिसरण (टॉप अप मॉडेल) योजनेअंतर्गत राज्यात प्रथमच राबविण्यात येणार आहेत. नरेगाच्या मजुरीच्या फरकाची रक्कम या योजनेतून देण्यात येणार असल्यामुळे वन क्षेत्रात वृक्षारोपणाला प्रोत्साहन मिळेल व रोजगाराच्या संधीत वाढ होइल असे प्रतिपादन वन विभागाचे प्रधान सचिव बी. वेणूगोपाल रेड्डी यांनी येथे केले.

वृक्षारोपणासाठी नरेगासोबत अभिसरण (टॉप अप मॉडेल) योजना राबविण्या संदर्भात वनभवन येथे बुधवारी महसूल व वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्याप्रसंगी ते मार्गदर्शन करीत होते. बैठकीस विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एस.जी. टेंभुर्णीकर मनरेगा आयुक्त अजय गुल्हाणे, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक शोमिता बिश्वास, बी.एस. फुड, महीप गुप्ता, एम.श्रीनिवासराव, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कल्याण कुमार तसेच दृकश्राव्य प्रणालीद्वारे विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी, वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

प्रधान सचिव रेड्डी म्हणाले, अभिसरणाची योजना राबवितांना मनरेगाअंतर्गत येत्या ३० नोव्हेंबर पूर्वी ग्रामसभा घेऊन कामांना मंजुरी द्यावी तसेच तात्काळ लेबर बजेट तयार केल्यानंतर तांत्रिक मान्यता दिल्यास यावर्षापासून वृक्षारोपण मोहिम राज्यात राबविणे सुलभ होणार आहे. अभिसरणाच्या माध्यमातून राज्यात पहिल्यांदाच ही योजना राबविण्यात येत असल्यामुळे सर्व यंत्रणांनी प्राधान्याने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश यावेळी त्यांनी दिले.

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कल्याण कुमार यांनी नरेगा व योजना अंतर्गत अभिसरण कामांसदर्भात सादरीकरण केले. जिल्हास्तरावर प्रस्तावित कामांना तांत्रिक मान्यता देण्यासाठी वन विभागातर्फे प्राधान्य देण्यात येणार
असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले.

मजुरीच्या फरकातील १७४.९६ रूपयाची रक्कमही मिळणार

नरेगाअंतर्गत मजुरीचा दर २७३ रुपये आहे. तर वन विभागातर्फे ४४७ रुपये ९६ पैसे हा दर लागू करण्यात आला आहे. मजूरीच्या फरकातील १७४ रुपये ९६ पैसे ही फरकाची रक्कम योजनेअंतर्गत दिली जाणार आहे. ही योजना वन व महसूल विभागाने संयुक्तपणे राबविण्याच्या सूचना प्रधान सचिवांनी दिल्या.