‘अ’मराठीत फसली मराठीची सक्ती

आॅटोचालकांना परवान्यासाठी बंधनकारक करण्यात आलेला मराठी सक्तीचा वाद उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. पण अकृषी

जितेंद्र ढवळे ल्ल नागपूर
आॅटोचालकांना परवान्यासाठी बंधनकारक करण्यात आलेला मराठी सक्तीचा वाद उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. पण अकृषी विद्यापीठातील विविध विद्याशाखातील मराठीची सक्ती ‘अ’मराठीत (बहुभाषेत) फसली आहे. विद्यापीठातील सर्व विद्याशाखांना मराठी विषय अनिवार्य करण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी, असे पत्र राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने कुलसचिवांना पाठविले आहे. मात्र अभियांत्रिकी, विधी, विज्ञान आणि औषधीशास्त्र शाखेला मराठीची सक्ती कशी करावी, असा यक्षप्रश्न अभ्यास मंडळांना पडला आहे.
मराठी भाषेच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी, नवीन पिढीत लेखन, वाचन, विचार कौशल्य आणि व्यावहारिक मराठी भाषा कौशल्य विकसित करण्यासाठी राज्यातील सर्व प्रकारच्या विद्यापीठातील किमान पदवीच्या प्रथम वर्षाकरिता मराठी विषय अनिवार्य करण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे एन.व्ही. शिंदे यांनी राज्य सरकारकडे केली होती. यासंदर्भात शिंदे यांनी कुलपती (राज्यपाल) कार्यालयाकडे पाठपुरावाही केला होता. यानंतर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने अकृषी विद्यापीठांना विविध विद्याशाखेतील अभ्यासक्रमात मराठी विषय अनिवार्य करण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
शिंदे यांच्या पत्रानुसार अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, पॉलिटेक्निक, पारंपरिक-व्यावसायिक महाविद्यालयात मराठी विषय अनिवार्य करण्यात यावा, असे म्हटले आहे. यासोबतच बी.कॉम. भाग-१ साठी बहुतांश विद्यापीठात मराठी विषय अनिवार्य करण्यात आला आहे. मात्र त्याची अंमलबजावाणी होत नाही, असे वास्तवही शिंदे यांनी सरकारपुढे मांडले आहे. ‘मराठी भाषा उपयोजन आणि संस्कार’ या शीर्षकांतर्गत मराठी विषयाची अभ्यासपत्रिका असावी, अशी त्यांची मागणी असल्याने अकृषी विद्यापीठांनी या पत्राची दखल घेत विविध विद्याशाखांच्या अभ्यास मंडळाकडे हा विषय वर्ग केला आहे. मात्र अभियांत्रिकी, विधी, विज्ञान आणि औषधीशास्त्र या शाखांतून केवळ मराठी भाषिक विद्यार्थी शिक्षण घेत नसून अमराठी विद्यार्थ्यांना मराठी विषय कसा अनिवार्य करावा, असा नवा पेच निर्माण झाला. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या विविध विद्याशाखांतील अभ्यास मंडळाची बैठक अलीकडेच झाली. तीत केवळ ‘नोटेड’ अशी भूमिका घेत अभ्यास मंडळांनी हा विषय फाईलबंद केला. तो फाईलबंदच राहील की केवळ मराठी भाषा दिवस आला की मराठीची आठवण होईल, यावर निश्चितच मंथन करावे लागणार आहे.

इच्छाशक्ती तिथे मार्ग
मराठी भाषा विषय अनिवार्य करण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे माध्यम हा महत्त्वाचा घटक नाही. मुळात मराठी भाषेतील प्रेरक आणि संस्कारयुक्त साहित्याच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचा भाषा कौशल्य विकास होऊ शकतो. शेवटी इच्छाशक्ती असेल तिथे मार्गही निघतो, असे मत एन.व्ही. शिंदे यांनी या विषयावर व्यक्त केले.

बार कौन्सिल आॅफ इंडियाने विधी विद्या शाखेसाठी इंग्रजी माध्यम निश्चित केले आहे. कनिष्ठ न्यायालयाचे कामकाज मराठीतून चालते. गोंडवाना विद्यापीठात विधी शाखेत मराठी विषय लागू केला होता. तो मर्यादित स्वरूपात होता. या विद्याशाखांतील विद्यार्थ्यांना मराठी भाषेतून पेपर सोडविण्याची मुभा आधीच देण्यात आली आहे. पण मराठी भाषा विषय अनिवार्य करणे कठीणच आहे.
- अंजली हस्तक, माजी अधिष्ठाता, विधी विद्याशाखा