पासपोर्ट देणाऱ्या बोगस वेबसाईटवर विदेश मंत्रालयाचा ‘वॉच’

पासपोर्ट तयार करण्याच्या नावाखाली बोगस वेबसाईट तयार करून अर्जदारांकडून मनमानीपणे वसुली करणाऱ्यांबाबत विदेश मंत्रालयाने कडक धोरण अवलंबले आहे. यासंदर्भात मंत्रालयाने गुगलला पत्र लिहिले आहे. पासपोर्ट इंडियाच्या वेबसाईटसारखीच हुबेहुब बोगस वेबसाईट तयार करून तिपटीने रक्कम उकळण्याचे प्रकार घडले आहेत.

ठळक मुद्देगुगलला पत्र : दलालांकडून चौपटीने वसुली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पासपोर्ट तयार करण्याच्या नावाखाली बोगस वेबसाईट तयार करून अर्जदारांकडून मनमानीपणे वसुली करणाऱ्यांबाबत विदेश मंत्रालयाने कडक धोरण अवलंबले आहे. यासंदर्भात मंत्रालयाने गुगलला पत्र लिहिले आहे. पासपोर्ट इंडियाच्या वेबसाईटसारखीच हुबेहुब बोगस वेबसाईट तयार करून तिपटीने रक्कम उकळण्याचे प्रकार घडले आहेत.
सूत्रांंनी दिलेल्या माहितीनुसार, विदेश मंत्रालयाने यासंदर्भात आयटी विभागालाही पत्र लिहिले आहे. अधिकृत वेबसाईटसारखीच वाक्ये, लोगो, डिझाईन वापरणाऱ्या बनावट वेबसाईटवर याअंतर्गत कारवाई केली जाणार आहे. पासपोर्टसाठी विदेश मंत्रालयाची ‘डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट पासपोर्टइंडिया डॉट जीओव्ही डॉट इन’ ही एकमेव वेबसाईट आहे. याशिवाय ‘एमपासपोर्ट सेवा’ नावाने एक मोबाईल अ‍ॅपही सेवेत आहे. हे अ‍ॅप मोबाईलवर डाऊनलोड करताच संबंधित सेवा नागरिकांना सहजपणे मिळू शकतात. पासपोर्ट तयार करण्यासाठी अधिकृतपणे दीड हजार रुपयांचा खर्च येतो, तर तात्काळ पासपोर्टसाठी फक्त ३,५०० रुपयांचा खर्च येतो. मात्र याच कामासाठी बनावट वेबसाईटकडून पाच ते आठ हजार रुपये ग्राहकांकडून उकळले जातात.
सायबर क्राईम... तरीही बचाव
पासपोर्टच्या अर्जासाठी बनावट वेबसाईट चालविणाऱ्या मंडळींनी सायबर क्राईमच्या कारवाईतून पळवाट काढण्याची शक्कलही लढविली आहे. ही मंडळी आपल्या वेबसाईटवर डिस्क्लेमर(अस्वीकरण)मध्ये कन्सल्टन्सी (सल्लामसलत) असे लिहितात. आपल्या पोर्टलमध्ये मात्र अर्जदारांकडून जी माहिती मागविली जाते ती पासपोर्ट इंडियाच्या वेबसाईटवरून मागविल्या जाणाऱ्या माहितीसारखीच आणि अगदी तशाच क्रमात मागविली जाते. डिस्क्लेमरमध्ये कन्सल्टन्सी असा उल्लेख केल्यामुळे हा प्रकार सायबर क्राईमच्या कार्यकक्षेतून निसटतो. असे असले तरी अन्य पुराव्यांचा आधार घेऊन त्यांच्याविरुद्ध कारवाई मात्र करता येते.

पासपोर्टसाठी सरकारची अधिकृत वेबसाईट असताना अशा बोगस वेबसाईटवरून अर्ज मागविणे धोकादायक ठरू शकते. ग्राहकांकडून भरल्या जाणाऱ्या माहितीचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता यात अधिक आहे. अर्जदारांकडून मनमानीपणे शुल्कही वसूल केले जाते. हे टाळण्यासाठी सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटचा वापर करा आणि धोका होण्यापासून स्वत:ला वाचवा.
- सी. एल. गौतम, विभागीय पासपोर्ट अधिकारी, नागपूर