शिव पीक रक्षण योजनेसाठी वन विभागाचा १०० कोटींचा प्रस्ताव

नागपूर : वनव्याप्त आणि जंगलालगत शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी वन विभाग शिव पीक रक्षण योजना अस्तित्वात आणत आहे. यासाठी १०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे टाकला जाणार असून १ हजार कोटी रुपयांची ही योजना प्रस्तावित आहे. ही सौर ऊर्जा कुंपण योजना असून शेतकऱ्यांना २५ टक्के अनुदानावर लाभ देण्याचे या योजनेत प्रस्तावित आहे.

राज्यात वेगवेगळ्या भागातील पीक पद्धत आणि अडचणी वेगळ्या आहेत. विदर्भात वन्यप्राण्यांचा शेतीला उपसर्ग अधिक आहे. त्यांच्यापासून पिकांचे रक्षण करण्यासाठी शेतकरी वीज तारा सोडतात. यात वाघ, बिबटांसह अन्य वन्यप्राणी मरतात. त्यातून वन विभागासोबत संघर्ष उद्भवतो. शेतकऱ्यांवर कारवाया होतात. पश्चिम महाराष्ट्रात तृणभक्षी प्राणी अधिक आहेत. त्यांचे कळप पीक नष्ट करतात. अन्य भागातही अशाच समस्या आहेत. यावर उपाय म्हणून वन विभागाने ही योजना प्रस्तावित केली आहे. २०१४-१५ पासून चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोनमध्ये ही योजना स्थानिक स्तरावर वन विभाग राबवित आहे. या योजनेला अपेक्षित यश आले. जनावरांपासून पीक वाचल्याने उत्पन्न वाढले. वन्यप्राण्यांचे मृत्यू टळले. रात्रीच्या जागली टळल्याने वन्यजीवांच्या हल्ल्याच्या घटना कमी झाल्या. तसेच शेतीच्या नुकसान भरपाईपोटी वन विभागाकडून दिली जाणारी रक्कम वाचली. राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य बंडू धोतरे यांनी वनमंत्री संजय राठोड यांना काही महिन्यांपूर्वी ही योजना समजावून व्यापक स्वरूपात राबविण्याची विनंती केली होती.

...

अशी असेल योजना

या योजनेतून शेतकऱ्यांना सोलर पॅनल, बॅटरी, तार, खांब अशी किट दिली जाईल. १५ हजार रुपयांच्या या संचात ७५ टक्के शासन, २५ टक्के लाभार्थी असा वाटा राहील. योजनेसाठी दरवर्षी अर्ज मागविले जातील. लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना शेतीपिकाची नुकसान भरपाई मिळणार नाही. प्रारंभी योजनेसाठी १०० कोटी रुपये वित्त विभागाकडून मागितले जाईल. अन्य योजनांमधूनही यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. शेतीच्या नुकसानभरपाईपोटी शासनाकडून दरवर्षी दिली जाणारी कोट्यवधींची रक्कम यामुळे वाचणार आहे.

...

वन्यप्राण्याची हानी होऊ नये, शेतीचे नुकसान टळावे आणि वन्यजीव संघर्ष टळून सामाजिक शांतता कायम राहावी यासाठी शिव पीक रक्षण योजना राज्यभर राबविली जाणार आहे. लवकर मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेटसमोर ही योजना ठेवून मंजुरी घेतली जाईल.

- संजय राठोड, वनमंत्री