उमरेड-कऱ्हाडला-पवनी अभयारण्याच्या पवनी रेंजचे जंगल महिला वनरक्षकांच्या हवाली

Umred-Karhadla-Pawani Sanctuary Nagpur News उमरेड-कऱ्हाडला-पवनी अभयारण्याच्या सुरक्षेवरून वनविभागाला एका वेगळ्याच समस्येचा सामना करावा लागताे आहे.

ठळक मुद्दे५ महिला, केवळ २ पुरुष प्रादेशिक समितीने केली वनविभागाची काेंडी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : उमरेड-कऱ्हाडला-पवनी अभयारण्याच्या सुरक्षेवरून वनविभागाला एका वेगळ्याच समस्येचा सामना करावा लागताे आहे. अभयारण्याच्या पवनी रेंजच्या जंगलासाठी ५ महिला वनरक्षक आणि केवळ २ पुरुष वनरक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हीच बाब जंगलाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अडचणीची ठरत आहे. विशेषत: रात्रीच्या गस्तीची समस्या वन्यजीव विभागाला येत आहे. मात्र, महिला सबलीकरणाचा मुद्दा आल्याने वनविभागच काेंडीत सापडला आहे.

उमरेड-कऱ्हाडला अभयारण्यांतर्गत पवनी रेंजमध्ये व्याघ्र मृत्यूच्या दाेन माेठ्या घटना गेल्या काही महिन्यांत घडल्या आहेत. त्यामुळे मात्र हा मुद्दा अधिकच ऐरणीवर आला आहे. पवनी रेंजचे जंगल ७ बिटमध्ये विभागले आहे. त्यासाठी वनरक्षक नियुक्त करताना ५ महिला गार्ड्सची नियुक्ती करण्याचा निर्णय प्रादेशिक विभागाच्या बदली समितीने घेतला. भरीस भर म्हणजे विभागात असलेल्या ३ विशेष पदावरही महिलांचीच नियुक्ती करण्यात आली आहे. दुसरीकडे सूत्राच्या माहितीनुसार नियुक्त करण्यात आलेल्या महिला वनरक्षकांना रात्रीच्या ड्युटीवर तैनात करू नये, अशा सूचनाही पीसीसीएफ (वन्यजीव) यांच्याकडून प्राप्त झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे वनविभागाच्या वन्यजीव विभागाची आणखीनच काेंडी हाेत आहे.

वनविभागाच्या नियुक्त्या प्रादेशिक विभागाच्या समितीकडून हाेत असतात. मात्र, यामध्ये वन्यजीव विभागाचे अधिकारीही असतात. वनरक्षकांच्या नियुक्तीमध्ये किमान समताेल असणे गरजेचे आहे, असे वन्यजीव अभ्यासकांकडून व्यक्त केले जात आहे. गेल्या काही महिन्यांत उमरेड-कऱ्हाडला अभयारण्यात सातत्याने व्याघ्र मृत्यू हाेत असल्याने, हे क्षेत्र अतिसंवेदनशील म्हणून गृहीत धरले जात आहे. अशा वेळी सामंजस्याने निर्णय घेऊन असलेली पदे कायम ठेवून आणखी मनुष्यबळ तैनात करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

दाेन वर्षांपासून सतावते समस्या

विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर, दाेन वर्षांपासून हा मुद्दा सतावत असल्याचे सांगितले. दाेन वर्षांपूर्वी व्याघ्रमृत्यूची घटना घडल्यानंतर हा मुद्दा उपस्थित झाला हाेता. ही बाब आम्हाला अडचणीची हाेत असली, तरी नियुक्ती किंवा बदलीचा विषय आमच्या अधिकार क्षेत्रात नसल्याने काही सांगता येत नसल्याचे ते म्हणाले. मात्र, बदली समितीने विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.