चाळीस टक्क्यांचा आनंद

चार-सहा वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राच्या अनेक भागात सहकारी पतसंस्थांचे घोटाळे एका पाठोपाठ एक उजेडात येऊ लागल्यानंतर एक पॅटर्न तयार झाला होता. पै-पै जमवून या पतसंस्थांमध्ये ठेवी ठेवलेल्या हजारो, लाखो ठेवीदारांच्या घरी त्या पतसंस्थांचे संचालक जायचे आणि एकूण ठेवीच्या तीस किंवा चाळीस, पन्नास टक्के रक्कम परत देऊन कायद्याच्या कचाट्यात अडकलेली मान सोडविण्याचा प्रयत्न करायचे. अशा टक्केवारीने मोडलेल्या पावत्यांचा बाजार अजूनही काही ठिकाणी सुरू आहे. हा पॅटर्न आता आठवण्याचे कारण म्हणजे संपूर्ण देश हादरवणाऱ्या बँकांच्या घोटाळ्यात बुडालेल्या कर्जापैकी चाळीस टक्के रक्कम देशाबाहेर पळून गेलेल्या घोटाळेबाज पळपुट्यांच्या मालमत्ता विकून परत मिळाली आहे. विजय मल्ल्या, नीरव मोदी व मेहुल चोक्सी हे ते घोटाळेबाज व सार्वजनिक बँकांचे कर्ज बुडविणारे त्रिकूट आहे आणि त्यांना भारतात कधी परत आणले जाणार, कायद्यानुसार त्यांना या अपराधासाठी शिक्षा कधी होणार, याची वाट पाहणाऱ्या देशवासीयांसाठी ही चांगली बातमी आहे. तिघांनी बुडविलेल्या एकूण साधारणपणे साडेबावीस हजार कोटींपैकी जवळपास चाळीस टक्के म्हणजे नऊ हजार कोटींहून अधिक किमतीची जप्त मालमत्ता लिलाव करून त्या रकमा संबंधित बँकांकडे सुपूर्द करण्यात आल्या आहेत. भारतीय स्टेट बँकेच्या कर्जाचा संबंध विजय मल्ल्याशी तर पंजाब नॅशनल बँकेतील अकरा हजार कोटींहून अधिक कर्जाचा संबंध मोदी-चोक्सी यांच्याशी आहे. किंगफीशर या बीअरच्या ब्रॅण्डमुळे चर्चेत आलेल्या युनायटेड ब्रेव्हरीज या मद्य उत्पादन करणाऱ्या मल्ल्याच्या कंपनीचे अंदाजे ५८२५ कोटींचे समभाग अन्य कंपन्यांना विकून तर मोदी व चोक्सी या मामा-भाच्यांच्या व्यवसायातील हिरे-रत्ने-आभूषणे, आलिशान गाड्या, बंगले व अन्य मालमत्ता विकून आलेली रक्कम स्टेट बँक व अन्य बँकांना उपलब्ध झाली आहे. या तिन्ही पळपुट्या घोटाळेबाजांना भारतात परत आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यांनाही या कारवाईने बळ मिळू शकेल. विजय मल्ल्या व नीरव मोदी इंग्लंडमध्ये तर मेहुल चोक्सी सध्या कॅरेबियन बेटांच्या समूहातील डॉमिनिका नावाच्या ठिपक्याएवढ्या देशात आहे. तिथे ही कारवाईची माहिती देण्यात आली तर किमान भारतात या लोकांनी काय करून ठेवले आहे त्याची कल्पना तरी त्यांच्या प्रत्यार्पणावर सुनावणी करणाऱ्या न्यायालयांना येईल. सक्तवसुली संचालनालय म्हणजे सगळ्यांच्या ओळखीची ईडी व अन्य यंत्रणांचे हे यश केवळ वित्तीय नाही. त्याला राजकीय कंगोरेही खूप आहेत. ते तिघेही भारतातून पळून गेल्यापासून कोणत्या राजकीय पक्षांनी कोणाच्या घोटाळ्याला आश्रय दिला, खतपाणी घातले, तपास यंत्रणा कारवाई करणार असल्याची गुप्त माहिती पुरवली व देशाबाहेर पळून जाण्यास मदत केली, यावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. राज्यसभेवर निवडून जाताना विजय मल्या याला मते देणारे व मदत करणारे कोण, यावरही अशीच हमरातुमरी अजूनही सुरू आहे. नीरव मोदी तर थेट आंतरराष्ट्रीय मंचावर पंतप्रधानांसाेबतच्या छायाचित्रात कसा दिसला, याचे कोडे अजून सुटलेले नाही. या तिघांच्या व त्यासारख्या अन्य काही कर्जबुडव्या मंडळींमुळे देशातील सार्वजनिक बँका बुडालेल्या कर्जामुळे अडचणीत आल्या. उद्योगपतींना माफ केलेल्या कर्जाचा मुद्दा सातत्याने चर्चेत असतो. अशावेळी अशा घोटाळेबाजांना सत्तास्थानी असलेल्या काहींचा आश्रय आहे की काय अशी शंका वारंवार घेतली गेली. त्यामुळेच बँकांइतकाच केंद्रातील सत्ताधारी भाजप सरकारलाही या वसुलीने मोठा दिलासा मिळणार आहे. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी या कारवाईची माहिती बाहेर येताच त्या तडफेने स्वागताची प्रतिक्रिया व्यक्त केली, त्यावरून ही बाब अधिक स्पष्ट व्हावी. असे असले तरी या कारवाईने सगळेच प्रश्न संपलेले नाहीत. करण्यासारखे काहीच हातात नसताना थोडेबहुत वसूल झाले हे ठीक. चाळीस टक्के वसूल झाल्याचा आनंद व्यक्त करणे म्हणजे उरलेले साठ टक्के बुडाल्याचे बँकांना, ईडीला व सरकारला जणू मान्य आहे. ही साठ टक्के रक्कम म्हणजे सामान्य जनतेच्या, देशाच्या मालकीच्या पैशाचे कायमस्वरूपी नुकसान आहे. मालमत्तांच्या किमतींचा विचार कर्ज देताना बँकांनी अजिबात केला नव्हता, हेदेखील यातून स्पष्ट झाले आहे. अशावेळी तिघांनाही भारतात परत आणून शिक्षा देण्यासाठी नव्याने ठाेस प्रयत्न करणे आवश्यक ठरते. आर्थिक शिक्षा झाली हे बरे झाले, पण तेवढे पुरेसे नाही. देशातील तुरुंग तिघांची वाट पाहताहेत.

-------------------------------