चार कोरोना रुग्णालयांनी दिले नाही बिलासंदर्भातील तक्रारींवर उत्तर

नागपूर : कोरोना रुग्ण व त्यांच्याशी संबंधित व्यक्तींनी बिलासंदर्भात दाखल केलेल्या तक्रारींवर सुश्रुत इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस, साईकृपा हॉस्पिटल, वंजारी हॉस्पिटल व सेंट्रल एव्हेन्यू क्रिटिकल केअर हॉस्पिटल यांनी उत्तर सादर केले नाही, अशी माहिती महानगरपालिकेने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. यासंदर्भात न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले.

कोरोना रुग्ण व त्यांच्याशी संबंधित व्यक्तींनी बिलासंदर्भात दाखल केलेल्या तक्रारी महानगरपालिकेने संबंधित खासगी रुग्णालयांकडे पाठवाव्या आणि संबंधित रुग्णालयांनी तक्रारी मिळाल्यापासून सात दिवसांत महानगरपालिकेला उत्तर सादर करावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने गेल्या ९ जून रोजी दिले होते. तसेच या निर्देशाचे उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णालयांना कडक कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानुसार, वरील चार रुग्णालयांनी निर्देशाचे पालन केले नाही, ही बाब मनपाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. तसेच, यासंदर्भात आवश्यक आदेश जारी करण्याची विनंती केली आहे. मनपाने तक्रारीसंदर्भात इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसला १४ जून, साईकृपा हॉस्पिटल व वंजारी हॉस्पिटलला १७ जून तर, सेंट्रल एव्हेन्यू क्रिटिकल केअर हॉस्पिटलला २१ जून रोजी नोटीस बजावून सात दिवसांत उत्तर सादर करण्यास सांगितले होते, असेदेखील प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

कोरोना उपचारासाठी खासगी रुग्णालयांनी आकारलेल्या बिलांविरुद्ध मनपाला आतापर्यंत ५८० तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यापैकी ४९६ तक्रारींवर अंतिम निर्णय घेण्यात आला आहे. उर्वरित ८४ पैकी ८० तक्रारींवर उत्तर आले असून त्यावर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अन्य चार तक्रारी वरील रुग्णालयांशी संबंधित आहेत. यासंदर्भात अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) जलज शर्मा यांनी १७ जून रोजी बैठक घेतली होती. त्यात इंडियन मेडिकल असोसिएशनने मनपाला सहकार्य न करणाऱ्या रुग्णालयांना समजावण्याचे आश्वासन दिले होते. असे असताना काही रुग्णालये नियमानुसार वागत नाहीत, याकडे मनपाने न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे.

-------------

प्रकरणावर आज सुनावणी

उच्च न्यायालयात कोरोनासंदर्भात विविध जनहित याचिका व मध्यस्थी अर्ज प्रलंबित आहेत. त्यावर बुधवारी न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, मनपाचे प्रतिज्ञापत्र व कोरोनाशी संबंधित इतर आवश्यक मुद्दे विचारात घेतले जातील.