गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी मिळणार चार महिन्यांचा अवधी

गंभीर गुन्ह्याच्या तपासासाठी पोलिसांना १२० दिवसांपर्यंत आरोपीची कोठडी देण्याचा अधिकार न्यायदंडाधिकाऱ्यांना देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

नागपूर : गंभीर गुन्ह्याच्या तपासासाठी पोलिसांना १२० दिवसांपर्यंत आरोपीची कोठडी देण्याचा अधिकार न्यायदंडाधिकाऱ्यांना देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी दंडप्रक्रिया संहितेत (सीआरपीसी) आवश्यक दुरुस्त्या करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आल्याचे समजते.
सध्याच्या तरतुदीनुसार ज्या गुन्ह्यांसाठी मृत्यूदंड, जन्मठेप किंवा किमान दहा वर्षाच्या सक्तमजुरीची शिक्षा आहे. अशा गुन्ह्यात अटक आरोपीची दंडाधिकारी जास्तीत जास्त ९० दिवस कोठडीत रवानगी करू शकत होते. मात्र प्रस्तावित दुरुस्तीनुसार या निर्धारित काळात तपास पूर्ण झाला नाही तर सरकारी वकिलांनी अहवाल दिल्यास दंडाधिकारी तपासाच्या प्रगतीचा आढावा घेऊन, अशा आरोपींची कोठडी १२० दिवसांपर्यंत वाढवू शकतील. या दुरुस्तीनंतरही कोणत्याही परिस्थितीत आरोपीला १५ दिवसापेक्षा जास्त पोलीस कोठडी न देण्याची तरतूद कायम राहील.

खावटीच्या अर्जासाठी महिलांना दिलासा
पत्नीला आतापर्यंत खावटीसाठीचा अर्ज तिचा पती राहतो किंवा तो पत्नीसोबत शेवटचे राहत होता त्या ठिकाणच्या न्यायालयात करता येत असे. आता पतीचे आईवडील ज्या ठिकाणी राहतात तेथे वा त्याच्या जवळच्या न्यायालयातदेखील सदर अर्ज करता येणार आहे. खावटीसाठी अर्ज केलेली पत्नी, मुलगा यांना सरतपासणीसाठी (स्वत:ची बाजू मांडण्यासाठी) स्वत: हजर राहावे लागते. यापुढे खावटी मागणाºया व्यक्तीला स्वत: हजर राहण्याची गरज नसेल, तिला वकिलामार्फत प्रतिज्ञापत्र सादर करता येईल. नोटीस ही न्यायालयाकडून संबंधित पोलीस ठाण्यास पाठविली जाते आणि त्या पोलीस ठाण्याकडून मग ती संबंधितांना बजावली जाते. न्यायालय संबंधितांना ई-मेल आदीद्वारेही नोटीस पाठवू शकेल.

चोरीच्या संशयावरून किंवा शंकास्पद अवस्थेत सापडलेल्या जप्त मालापैकी नाशवंत अशा (ज्यांचा नाश नजीकच्या काळात होऊ शकतो) वस्तू ज्यांची किंमत ५०० रुपयांपर्यंत आहे त्यांचाच लिलाव करण्याचे अधिकार संबंधित पोलीस ठाण्याच्या प्रमुखास होते. आता ज्या नाशवंत वस्तूंची किंमत एक लाख रुपयांपर्यंत आहे त्यांचाही लिलाव करण्याचे अधिकार त्यांना असतील.

- एखाद्या विशिष्ट गुन्ह्यात विशेष सरकारी वकील नेमण्याचे अधिकार हे केंद्र वा राज्य सरकारला आहेत. आता जिल्हा दंडाधिकारी हे अशा वकिलाची नियुक्ती संबंधित शहर पोलीस आयुक्त वा जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या शिफारशीवरून करतील.
- आरोपीवर न्यायालयात आरोप निश्चित करताना तो स्वत: हजर राहणे अनिवार्य असते. कोठडीमध्ये असलेल्या आरोपीला पोलीस न्यायालयात हजर करतात. मात्र, आता यापुढे आरोपी कोठडीत असेल तर अत्याधुनिक यंत्रणेद्वारे (व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग आदी) त्याची उपस्थिती ग्राह्य धरली जाईल.

- असे सर्व बदल करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आग्रही होते. त्यासाठी विधिमंडळाच्या चालू अधिवेशनात सादर करावयाच्या विधेयकाच्या मसुद्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

दहा हजारापर्यंत दंडाच्या गुन्ह्यांचा निपटारा समन्सने
एक हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये न्यायाधीश हे आरोपीला समन्स पाठवायचे आणि त्याने स्वत: वा वकिलामार्फत गुन्हा कबूल केला तर दंड भरता येतो. कलम २०६ मध्ये ही तरतूद आहे. एक हजार रुपयांपेक्षा अधिक दंडाची तरतूद असलेले खटले मात्र न्यायालयात चालतात. आता १० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद असलेल्या प्रकरणांतही न्यायाधीश हे आरोपीला समन्स पाठवू शकतील आणि आरोपी हा गुन्हा कबूल करून दंड भरू शकेल.