बालकल्याण समितीला अनास्थेचा पूर, चार महिन्यांची चिमुकली आईपासून दूर

चिमुकलीबाबत तिच्या आईने १५ एप्रिल राेजी पाचपावली पाेलीस स्टेशनमध्ये तक्रार नाेंदविली हाेती. तपासादरम्यान मुलीच्या बापानेच पैशांसाठी एका जाेडप्याला १ लाख रुपयात तिची विक्री केल्याची बाब समाेर आली हाेती.

ठळक मुद्देबापाने गाडी घेण्यासाठी केली होती विक्री

नागपूर : माेटरसायकल, हाेम थिएटर घेण्यासाठी पाेटच्या मुलीला विकणाऱ्या बापाच्या निर्लज्जपणाचा बळी ठरलेल्या त्या चार महिन्यांच्या चिमुकलीला सरकारी अनास्थेचाही सामना करावा लागताे आहे. आईच्या दुधावरच जगणारी ती निरागस चिमुकली तिच्या आईलाच भेटू शकत नाही. कारण आई मुलीची भेट घडविणारी शासनाची बाल कल्याण समितीच अस्तित्वात नाही. प्रगत अशा महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय अब्रूचे धिंडवडे काढणारी ही परिस्थिती उपराजधानी नागपुरातील आहे.

नागपूर जिल्हा बाल कल्याण समिती एकही सदस्य नसल्याने सध्या वाऱ्यावर आहे. समितीच्या राहिलेल्या एकमात्र सदस्याने यावर्षी ३० मार्चला राजीनामा दिला हाेता व तेव्हापासून ही समितीच अनाथ झाली आहे. महाराष्ट्र बालसंरक्षण अधिनियमानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात बाल कल्याण समिती स्थापन केली आहे. त्यांना प्रथम न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा दर्जा आहे.

गुन्ह्यात बळी ठरलेले व इतर कारणात सापडलेल्या बालकांना पाेलिसांच्या तपासानंतर त्यांच्या कायदेशीर पालकांकडे सुपुर्द करण्याचे अधिकार बाल कल्याण समितीकडे असतात. विक्री केल्या प्रकरणात आलेली मुलेही त्यांच्या पालकांकडे सुपुर्द करण्याचा निर्णयही ही समिती घेते. नागपुरात ही समितीच अस्तित्वहीन झाली आहे.

नमूद चिमुकलीबाबत तिच्या आईने १५ एप्रिल राेजी पाचपावली पाेलीस स्टेशनमध्ये तक्रार नाेंदविली हाेती. तपासादरम्यान मुलीच्या बापानेच पैशांसाठी एका जाेडप्याला १ लाख रुपयात तिची विक्री केल्याची बाब समाेर आली हाेती. पाेलिसांनी वडील उत्कर्ष दहिवले व दलाल उषा सहारे यांना अटक करून मुलीला ताब्यात घेतले. अवघ्या चार महिन्यांच्या मुलीला तत्काळ काळजीची गरज असल्याने पाेलिसांनी तिला मेडिकलमध्ये दाखल केले. तेव्हापासून तिला मेडिकलमधील मातृ सेवा संघाच्या काळजीगृहात ठेवले असून, सामाजिक कार्यकर्ते तिची देखभाल करीत आहेत.

पाेलीस सूत्रानुसार नागपूर जिल्ह्याची बाल कल्याण समिती अस्तित्वात नसल्याने मुलीला आईच्या स्वाधीन करण्याऐवजी रुग्णालयात ठेवावे लागत आहे. एका वरिष्ठ पाेलीस अधिकाऱ्याने सांगितले, आम्ही न्यायालयाला विनंती केली, मात्र न्यायालयानेही हे प्रकरण समितीच्या अधिकार क्षेत्रात असल्याचे सांगितले. पाेलीस सूत्रानुसार गेल्या आठवड्यात आई आणि मुलीचे डीएनए टेस्टही करण्यात आले.

नागपूर जिल्ह्याच्या बाल कल्याण समितीच्या माजी सदस्यांच्या मते या प्रकरणाचा तपास करून मुलीला आईच्या ताब्यात देणे हे समितीचे कर्तव्य आहे. मात्र समितीत एकही सदस्य नाही. त्यांनी सांगितले, समितीमध्ये अध्यक्षासह पाच स्वयंसेवक सदस्य आहेत आणि त्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून हे मूल कोणाला सुपुर्द केले जाईल हे ठरवायचे असते. मुलाच्या ताब्याबाबत अंतिम आदेश पारित करण्यासाठी, किमान तीन सदस्यांचा कोरम आवश्यक आहे. जर सदस्यसंख्या तीनपेक्षा कमी असेल तरच अंतरिम आदेश किंवा चौकशी करता येते.

राज्याच्या महिला व बाल कल्याण विभागामार्फत शिफारस केलेल्या सदस्यांची राज्यपालांकडून नियुक्ती केली जाते. शासनाने अद्याप समितीच्या सदस्यांची निवड केली नाही. दरम्यान, यापूर्वी काही प्रकरणात न्यायालयाने मुलांना कायदेशीर पालकांकडे सोपवण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती माजी सदस्याने दिली.