जमिनीच्या अनधिकृत सौद्यासाठी जिल्हा न्यायालयाची फसवणूक

हायकोर्टाचे ताशेरे : वादग्रस्त आदेश रद्द केले.

नागपूर : जमिनीचा अनधिकृत सौदा टिकवून ठेवण्यासाठी जिल्हा न्यायालयाची फसवणूक केली गेली. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जमीन विक्रेत्यांवर ताशेरे ओढून जमीन सौद्यासंदर्भातील वादग्रस्त आदेश रद्द केले.

मुळ मालक प्रभाकर मोदी यांनी नागपूर जिल्ह्यातील बाजारगाव येथील जमीन छबीबाई नामक महिलेला विकली होती. त्यानंतर छबीबाईने ती जमीन ८ मे २००३ रोजी खेमाजी धारुकर व इतर पाच व्यक्तींना विकली. असे असताना प्रभाकर मोदी यांच्या पत्नी प्रमिला व इतर पाच वारसदारांनी ही जमीन ममता जयस्वाल व जगदीशप्रसाद जयस्वाल यांना विकण्यासाठी २ जून २००९ रोजी करार केला. परंतु, जमिनीचे विक्रीपत्र झाले नाही. करिता, जयस्वाल यांनी दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली असता १३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी जयस्वाल यांचे पैसे परत करण्याचा आदेश दिला गेला. जयस्वाल यांचे त्यावर समाधान झाले नाही. त्यामुळे त्यांनी जिल्हा न्यायालयात अपील केले. दरम्यान, प्रमिला मोदी व इतरांनी तडजोड करून जयस्वाल यांना जमिनीचे मालक जाहीर केले. जिल्हा न्यायालयाने त्या आधारावर १२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी जयस्वाल यांच्या बाजूने आदेश जारी केला. जिल्हा न्यायालयापासून जमिनीच्या मालकी हक्काची सत्य परिस्थिती लपविण्यात आली. परिणामी, वर्तमान जमीन मालक खेमाजी धारुकर व इतरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यांनी रेकॉर्डवरील पुरावे लक्षात घेता याचिका मंजूर करून दोन्ही कनिष्ठ न्यायालयांचे वादग्रस्त आदेश रद्द केले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. एस. ओ. अहमद यांनी बाजू मांडली.