‘त्या’ अनधिकृत ले-आऊटवर फ्लॅट स्कीमचा मार्ग मोकळा

पूर्वी अनधिकृत असलेल्या आणि नंतर गुंठेवारी कायद्यांतर्गत नियमित करण्यात आलेल्या नागपूर महापालिका क्षेत्रातील ले-आऊटमध्ये असलेले भूखंड एकत्रित करून ...

यदु जोशी नागपूर
पूर्वी अनधिकृत असलेल्या आणि नंतर गुंठेवारी कायद्यांतर्गत नियमित करण्यात आलेल्या नागपूर महापालिका क्षेत्रातील ले-आऊटमध्ये असलेले भूखंड एकत्रित करून त्यावर बांधकाम करण्यास परवानगी देणारा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढला आहे. त्यामुळे आता या ले-आऊटमध्ये मोठ्या प्रमाणात फ्लॅट स्कीम उभ्या राहून घरांचा प्रश्न सुटू शकेल.
गुंठेवारी कायद्यानुसार अनधिकृत ले-आऊट नियमित करताना लहान लहान भूखंड एकत्र करून त्यावर बांधकाम करण्याची परवानगी दिली जात नव्हती. समजा एका व्यक्तीचे पाच-पाच हजार चौरस फुटाचे तीन भूखंड असतील तर ते एकत्र करून १५ हजार चौरस फुटावर बांधकाम करण्याची अनुमती नव्हती. आता ती काही अटींवर देण्यात आली आहे. अन्य ठिकाणी मिळालेले हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) या ले-आऊटमध्ये वापरण्यास अनुमती द्यावी, अशी मागणी होती. ती मात्र मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली नाही. त्यामुळे अन्य ठिकाणी मिळालेला टीडीआर या ले-आऊटमध्ये वापरून स्वत:चा फायदा करून घेण्याच्या बिल्डर लॉबीच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरले आहे.
टीडीआरचा वापर या ले-आऊटमध्ये वापरू नये, असे मत उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे व्यक्त केले होते. राज्य शासनाने त्याच्याशी सहमती दर्शविली असल्याचे फडणवीस यांनी घेतलेल्या भूमिकेवरून स्पष्ट होते. पूर्वी अनधिकृत असलेल्या आणि गुंठेवारी कायद्यानुसार नियमितीकरण शुल्क भरून नियमित झालेल्या ले-आऊटमधील भूखंड एकत्रित करून त्यांचा विकास करण्यास अनुमती दिल्याने या भागात आता उंच इमारती उभ्या राहतील. त्याच्या बरोबरीने नागरी सुविधा वाढविल्या नाहीत तर सध्याची व्यवस्था कोलमडण्याची शक्यता आहे.
नागपूरबाबत मुख्यमंत्र्यांनी जो निर्णय घेतला तोच अनधिकृत बांधकामांचा गंभीर प्रश्नाचा सामना करीत असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रासंदर्भात घेतला जाईल का, याबाबत उत्सुकता आहे.^