संविधानामुळेच प्रसार माध्यमांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य : फिरदोस मिर्झा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 27, 2019 12:54 AM2019-11-27T00:54:43+5:302019-11-27T00:55:22+5:30
नागरिकांचा आवाज होता यावे व त्यांच्या अभिव्यक्तीचे रक्षण करण्याची जबाबदारी प्रसार माध्यमांची आहे. प्रसार माध्यमांनादेखील संविधानामुळेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मिळाले आहे, असे मत वरिष्ठ अधिवक्ता फिरदोस मिर्झा यांनी यांनी व्यक्त केले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : भारतीय संविधानामुळेच नागरिकांना मूलभूत अधिकार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य प्राप्त झाले आहेत. नागरिकांचा आवाज होता यावे व त्यांच्या अभिव्यक्तीचे रक्षण करण्याची जबाबदारी प्रसार माध्यमांची आहे. प्रसार माध्यमांनादेखील संविधानामुळेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मिळाले आहे, असे मत वरिष्ठ अधिवक्ता फिरदोस मिर्झा यांनी यांनी व्यक्त केले. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या जनसंवाद विभागात संविधान दिवसानिमित्त ‘माध्यम स्वातंत्र्य व भारताचे संविधान’ या विषयावर व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते.
जनसंवाद विभागाच्या सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमादरम्यान राज्यघटनेच्या प्रास्ताविका फलकाचेदेखील अनावरण करण्यात आले. यावेळी विभागप्रमुख डॉ. मोईज हक, डॉ. धर्मेश धवनकर, स्निग्धा खटावकर प्रामुख्याने उपस्थित होते. शासन व्यवस्थेला संविधानात्मक जबाबदाऱ्यांची जाणीव करून देणे हे प्रसार माध्यमांचे कर्तव्य आहे. माध्यमांच्या वृत्तांच्या संदर्भांमुळे काही वर्षांपूर्वी वंचित आदिवासी घटकातील ३० हजार नागरिकांना बीपीएल कार्ड मिळाले होते. ज्या देशातील प्रसारमाध्यमे जागृत असतात तेथील संविधानासोबत कुठलीही छेडछाड होऊ शकत नाही. मात्र, ज्या देशातील प्रसार माध्यमांनी शरणागती पत्करली, तेथील संविधान बदलण्याचे प्रयत्न झाले, असे अॅड.मिर्झा यांनी सांगितले. डॉ. मोईज हक यांनी प्रास्ताविक केले. सर्व जाती, धर्म, पंथाच्या नागरिकांना एका सूत्रात बांधण्याचे काम देशाचे संविधान करते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. मेघा रोकडेने कार्यक्रमाचे संचालन केले. मनोहर शेंद्रे यांनी अतिथींचे स्वागत केले. तुषार धारकरने आभार मानले. दिशा करेशिया, ऐश्वर्या मेश्राम, अमेय ताकसांडे, विनय निमगडे, वैशिष्ट मांडवगडे, अमर अणे यांनी कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी प्रयत्न केले.