पेन्शनपासून वंचित स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक

देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणारे स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक मागील तीन महिन्यांपासून पेन्शनपासून वंचित आहेत. पेन्शनसाठी ते कार्यालयाच्या चकरा मारत आहेत.

तीन महिन्यांपासून मारताहेत चकरा : प्रशासनातर्फे दुर्लक्ष
लोकमत विशेष
जगदीश जोशी  नागपूर
देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणारे स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक मागील तीन महिन्यांपासून पेन्शनपासून वंचित आहेत. पेन्शनसाठी ते कार्यालयाच्या चकरा मारत आहेत. परंतु प्रशासनातर्फे दुर्लक्ष होत असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. तेव्हा शासनातर्फे स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांना वितरित करण्यात येणाऱ्या पेन्शनच्या प्रक्रियेत बदल करण्याची वेळ आली आहे.
नागपूर जिल्ह्यात ६८३ स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक आहेत. यापैकी ५०० स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांना राज्य सरकारतर्फे तर १८३ जणांना केंद्र सरकारतर्फे पेन्शन दिली जाते. स्वातंत्र्याच्या लढ्यात सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ तुरुंगवास भोगणाऱ्या स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांना केंद्र सरकार १९,५०० रुपये आणि त्यापेक्षा कमी किंवा भूमिगत राहून काम करणाऱ्या स्वातंत्र्य सैनिकांना राज्य सरकारतर्फे १० हजार रुपये पेन्शन दिली जाते. केंद्र सरकारचे लाभार्थी स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांना सन्मान म्हणून ५०० रुपये राज्य सरकारतर्फे दिले जातात, अशाप्रकारे त्यांना २० हजार रुपये पेन्शन मिळते. स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांच्या पेन्शनची रक्कम सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांप्रमाणे त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. आपल्या खात्यातून स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक गरजेनुसार रक्कम काढतात. स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांच्या मृत्युनंतर त्यांच्या जीवनसाथीला पेन्शन दिली जाते.
एप्रिल महिन्यात स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकाना मिळणारी पेन्शन अचानकपणे बंद झाली. स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधला. त्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे सांगण्यात आले की, आतापर्यंत राज्य सरकारतर्फे थेट त्यांच्या बँक खात्यात पेन्शनची रक्कम थेट जमा केली जात होती. परंतु आता कोषागारच्या माध्यमातून संबंधितांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा केली जाणार आहे. यासाठी त्यांना कोषागारमध्ये ‘पेन्शन आॅर्डर’ आणि इतर दस्ताऐवज जमा करावे लागणार आहे. अनेक स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक वृद्धावस्थेत आणि आजाराने ग्रस्त आहेत. पेन्शनच्या भरवश्यावर ते जीवन जगत आहेत. तीन महिन्यांपासून पेन्शन न मिळाल्याने त्यांची दयनीय अवस्था झाली आहे. बहुतांश स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांचे एका राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते आहे. बँक अधिकाऱ्यांनाही पेन्शनची रक्कम जमा का झाली नाही, याचे कारण समजू शकलेले नाही. तर कोषागारातील कर्मचारी स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांकडून मागविण्यात आलेले दस्ताऐवज उपलब्ध झाले नसल्याने आणखी काही दिवस पेन्शनसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याचा सल्ला देत आहेत. ६८३ पैकी ३७० स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांनी ‘पेन्शन आॅर्डर’ सह सर्व आवश्यक दस्ताऐवज सादर केले आहेत. यानंतरही त्यांना पेन्शन मिळालेली नाही. पेन्शनमुळे स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक आपल्या मुलांवर अवलंबून राहण्याऐवजी स्वाभिमानाने जीवन जगत होते. आता त्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागत आहेत. स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकाचे निधन झाल्यास त्यांना शासकीय सन्मानाने निरोप देण्याची परंपरा आहे. संबंधितांच्या कुटुंबीयांना अंत्यसंस्कारासाठी मदत निधी म्हणून तातडीने पाच हजार रुपये दिले जातात. बहुतेक स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांचे वय ९० च्यावर पोहोचले आहे. दर महिन्याला पाच ते सहा स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांचा मृत्यू होतो. परंतु अनेक महिन्यांपासून हा निधी मिळालेला नाही. बजरिया येथील गोदाबाई गौर आणि जमनाबाई गौर यांचे निधनाला महिनाभरापेक्षा जास्त कालावधी झाला. परंतु त्यांच्या कुटुंबीयांना अजुनही ती रक्कम मिळालेली नाही.
सन्मानही मिळत नाही
जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांचे प्रकरण पाहण्यासाठी एक कक्ष आहे. वयोवृद्ध स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक जेव्हा कार्यालयात येतात तेव्हा त्यांना बसण्यासाठी जागासुद्धा कार्यालयात उपलब्ध नसते, अशी परिस्थिती आहे.
स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांना त्रास देण्याचा प्रकार
स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांना आता या वयात शासनातर्फे त्रास देण्याचा प्रकार केला जात आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात विचारपूस करण्यासाठी गेलेले कन्हैय्यालाल गुप्ता आणि गणपतराव भगने यांनी लोकमतला सांगितले की, पेन्शनसंदर्भात कुणीही स्पष्टपणे काहीही सांगत नाही. पेन्शनची रक्कम का जमा झाली नाही, याचे उत्तर बँक अधिकाऱ्यांकडे नाही. तर जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे दस्ताऐवज जमा झाले नसल्याचे कारण सांगत आहेत.
आंदोलनाचा इशारा
स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांचे चिरंजीव आणि क्रांतिवीर मगनलाल बागडी स्मारक समितीचे सचिव रमेश गौर यांनी सांगितले की, १८ आॅगस्ट रोजी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांना १ सप्टेंबरपर्यंत स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांचे पेन्शन बँकेत जमा करणयाबाबतची मागणी करण्यात आली आहे. तसे न झाल्यास स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करतील, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.