ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा फज्जा

By Admin | Published: December 26, 2014 12:46 AM2014-12-26T00:46:07+5:302014-12-26T00:46:07+5:30

ग्रामीण भागातील गरिबांना हक्काचे काम मिळावे, यासाठी केंद्र शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना राबवायला सुरुवात केली. या योजनेंतर्गत ‘मागेल त्याला काम आणि कामाचे

Freedom of Rural Employment Guarantee Scheme | ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा फज्जा

ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा फज्जा

googlenewsNext

जॉब कार्ड निकामी : ‘बिहारी पॅटर्न’ वृक्ष लागवड योजना ठरली डोकेदुखी
राम वाघमारे - नांद
ग्रामीण भागातील गरिबांना हक्काचे काम मिळावे, यासाठी केंद्र शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना राबवायला सुरुवात केली. या योजनेंतर्गत ‘मागेल त्याला काम आणि कामाचे दाम’ अशी घोषणाही करण्यात आली. मात्र, भिवापूर तालुक्यातील आलेसूर येथे या महत्त्वपूर्ण योजनेचा फज्जा उडाला आहे.
भिवापूर तालुक्यातील आलेसूर या गटग्रामपंचायतअंतर्गत आलेसूर, वणी, खोलदोडा आणि खापरी या चार गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. यातील आलेसूर या गावाची लोकसंख्या १५०० च्या आसपास आहे. या लोकसंख्येपैकी अंदाजे ७० टक्के ग्रामस्थ मजुरी करून कुटुंबीयांची उपजीविका करतात. दरम्यान, केंद्र शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना खासकरून ग्रामीण भागात राबवायला सुरुवात केली. या योजनेंतर्गत गावातील प्रत्येक कुटुंबातील १८ वर्षावरील व्यक्तीला हक्काचे काम देण्याची तसेच त्या कामाचा योग्य मोबदला देण्याची घोषणा शासनाने केली.
या योजनेंतर्गत आलेसूर येथे मजुरांची नोंदणी करून बहुतांश मजुरांना ‘जॉब कार्ड’चे वाटप करण्यात आले. स्थानिक ‘जॉब कार्ड’धारक मजुरांना किमान १०० दिवस काम देणे व त्या कामाचा शासनाने ठरविलेला मोबदला प्रदान करणे आवश्यक आहे. यात काही मजुरांना काम तर देण्यात आले. मात्र, त्यांच्याकडून १०० दिवस काम करवून न घेता मध्ये कामावरून कमी करण्यात आले आणि त्यांच्याजागी दुसऱ्यांना काम देण्यात आले. बहुतेक मजुरांचे ‘जॉब कार्ड’ वर्षभरापासून कोरे असल्याचे प्रत्यक्ष पाहणीत आढळून आले. त्यांच्या ‘जॉब कार्ड’ वर कुठल्याही कामाची नोंद या काळात करण्यात आली नाही. रोजगाराची हमी देणाऱ्या या योजनेंतर्गत रोजगार मिळत नसल्याने सदर ‘जॉब कार्ड’ निकामी ठरले आहेत, अशी प्रतिक्रिया ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.
या योजनेंतर्गत आलेसूर येथे आॅगस्ट २०१३ मध्ये ‘बिहारी पॅटर्न’ ही वृक्ष लागवड योजना राबविण्यात आली. सदर काम करण्यासाठी निवडण्यात आलेल्या चार मजुरांचा एक गट याप्रमाणे काही गट तयार करण्यात आले. या प्रत्येक गटातील प्रत्येक मजुराला तीन वर्षांपर्यत १०० दिवस काम द्यावयाचे होते. या योजनेत काम करणाऱ्या बहुतांश मजुरांना १०० दिवस पूर्ण होण्याआधीच कामावरून कमी करण्यात आले.
त्या मजुरांच्या जागी नवीन मजुरांचे गट तयार करून त्यांना कामावर नियुक्त करण्यात आले. त्यामुळे मजुरांच्या जुन्या व नवीन गटामध्ये आपसी मतभेद व्हायला सुरुवात झाली. पुढे या मतभेदामुळे तणावही निर्माण झाला. ‘बिहारी पॅटर्न’ या योजनेंतर्गत आपल्याला किमान १०० दिवस काम उपलब्ध करून द्यावे, सदर कालावधी पूर्ण होईपर्यंत दुसऱ्यांना कामावर नियुक्त करू नये, अशी मागणी कष्टकरी जन आंदोलन समितीचे एकनाथ गजभिये, शेषराव गायकवाड, प्रवीण राजनहिरे, राजकुमार मेश्राम, अंबादास राहुल, बापूराव गायकवाड आदींनी केली आहे.

Web Title: Freedom of Rural Employment Guarantee Scheme

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.