सामाजिक न्याय विभागाचे कामकाज ठप्प

सामाजिक न्याय विभागाशी निगडित असलेल्या कार्यालयांमध्ये सोमवारी नागरिकांना रिकाम्या हाताने परत

नागपूर : सामाजिक न्याय विभागाशी निगडित असलेल्या कार्यालयांमध्ये सोमवारी नागरिकांना रिकाम्या हाताने परत जावे लागले. सामाजिक न्याय विभागातील राजपत्रित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी संयुक्तपणे पुकारलेले लेखणीबंद आंदोलनामुळे कुठलेही कामकाज झाले नाही. कामकाज ठप्प झाल्याने मोठा फटका शासन व नागरिकांना बसला. समाजकल्याण उपायुक्तांसह जातपडताळणी समितीचे सदस्यांनी आपल्या मागण्यांसदर्भात विभागीय आयुक्तांना निवेदन देऊन आंदोलनाची गंभीरता पटवून दिली.
उपायुक्त समाजकल्याण, विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, सहा. आयुक्त समाजकल्याण नागपूर, समाजकल्याण अधिकारी नागपूर जिल्हा परिषद या कार्यालयाच्या दर्शनी भागावर लेखणीबंदचे फलक झळकत होते. अधिकाऱ्यांपासून चतुर्थश्रेणी कर्मचारीही कार्यालयात उपस्थित होते. परंतु कुठल्याही शासकीय कामकाजाला हात लावला नाही. शासनाने शिष्यवृत्ती व फ्रीशिप योजनेत झालेल्या घोळाची एसआयटी मार्फत चौकशी सुरू केल्याने, चौकशीच्या माध्यमातून एसआयटीमार्फत अधिकारी कर्मचाऱ्यांची छळवणूक होत आहे. नैसर्गिक न्यायाची संधी न देता अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल केले जात आहे. एसआयटीच्या मनमानीमुळे सामाजिक न्याय विभाग धास्तीत आहे. एसआयटीकडून गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया थांबवावी, शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यासंदर्भात केंद्र व राज्य शासनाच्या आदेशातच तफावत असल्याने संभ्रम निर्माण होत आहे.
सामाजिक न्याय विभागात मोठ्या संख्येने रिक्त पदे आहेत. त्यामुळे कामाचा व्याप वाढलेला आहे. विभागातील समस्येसंदर्भात मुख्यमंत्री, सामाजिक न्यायमंत्री यांनाही अवगत केले आहे. परंतु कुठल्याही प्रकारचे सकारात्मक पाऊल उचलण्यात आले नाही. त्यामुळे १ सप्टेंबरपासून काळ्याफिती लावून काम करण्यात आले. त्यालाही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे सामाजिक न्याय विभाग राजपत्रित अधिकारी संघटनेने सोमवारपासून बेमुदत लेखणीबंदचे आवाहन केले होते. आपल्या मागण्यांसदर्भात समाजकल्याण उपायुक्त माधव झोड, विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती क्रं. १ व ३ चे उपायुक्त व सदस्य आर.डी. आत्राम, सुरेंद्र पवार, सहा. आयुक्त समाजकल्याण नागपूर विजय वाकुडकर, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी सिद्धार्थ गायकवाड, समाजकल्याण अधिकारी सुकेशिनी तेलगोटे, कर्मचारी संघटनेचे उपाध्यक्ष राजेंद्र भुजाडे, दिनेश कोवे, सुशील शिंदे यांनी विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांना निवेदन दिले. शासन जोपर्यंत दखल घेणार नाही, तोपर्यंत लेखणीबंद आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार अधिकारी व कर्मचारी संघटनानी केला आहे.(प्रतिनिधी)