रखडलेल्या विकासकामांना मार्गी लावण्यासाठी १८६ कोटींचा निधी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 19, 2020 12:39 AM2020-12-19T00:39:06+5:302020-12-19T00:40:20+5:30
Fund for stalled development works, nagpur news ‘कोरोना’मुळे राज्य शासनाने हात अखडता घेतल्याने शहरातील अनेक विकासकामे रखडली होती. अखेर शासनाने या विकासकामांना मार्गी लावण्यासाठी निधीला मंजुरी दिली आहे. याअंतर्गत नागपूर जिल्ह्यातील प्रकल्पांसाठी १८६ कोटी देण्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संमती दिली आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ‘कोरोना’मुळे राज्य शासनाने हात अखडता घेतल्याने शहरातील अनेक विकासकामे रखडली होती. अखेर शासनाने या विकासकामांना मार्गी लावण्यासाठी निधीला मंजुरी दिली आहे. याअंतर्गत नागपूर जिल्ह्यातील प्रकल्पांसाठी १८६ कोटी देण्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संमती दिली आहे.
नागपूर जिल्ह्यात अनेक विकासकामे अडकली आहेत. यातील बरीच कामे अर्ध्यावर आल्यानंतर निधीअभावी रखडली. ‘कोरोना’मुळे राज्य शासनानेदेखील पुढील कामांसाठी लगेच निधी दिला नाही. अखेर १८६ कोटींचा निधी देण्यास शासनाकडून मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी त्यासंदर्भातील निर्देश दिले आहेत. पवित्र दीक्षाभूमी, नागपूर येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्मारकाचे सौंदर्यीकरण व विस्तारीकरणाकरिता ६० कोटी आणि दीक्षाभूमी स्तूपाच्या नूतनीकरण व मजबूतीकरणाकरिता १.९१ कोटी निधी मंजुरीबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत.
याशिवाय नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण प्रकल्प विभाग अंतर्गत मोठा ताजबाग नागपूर येथील हजरतबाबा ताजुद्दीन दर्गा परिसर विकासाकरिता ३२.०८ कोटी, कोराडीतील श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानच्या तीर्थस्थळ विकासाकरिता २२.२५ कोटी, उत्तर नागपूर विधानसभा क्षेत्रातील कामठी रोडलगत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कन्व्हेन्शन सेंटरचे बांधकामाकरिता २६.५९ कोटी, चिंचोली येथील शांतिवन येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वैयक्तिक वापराच्या वस्तूंचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी व परिसर सुशोभीकरणाकरिता ७.७६ कोटी निधी मंजूर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
नागपूर शहरात गरीब लोकांकरिता प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत घरे बांधण्यासाठी ८.७० कोटी, कोराडी तलाव संवर्धन प्रकल्पाकरिता १३.९८१ कोटी, कामठी व मौदा तालुक्यातील नाला खोलीकरण व रुंदीकरणाकरिता ११.६६ कोटींच्या निधीलादेखील शासनाने मंजुरी दिली आहे.