निधी दिला अन् स्थगितीही आणली; अखर्चित ७२ कोटींना जबाबदार कोण?

जिल्हा परिषदेचे राजकारण तापणार : जनसुविधांची कामे रखडली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी), राज्य व केंद्र सरकारकडून विविध विकासकामांसाठी निधी दिला जातो. परंतु, २०२१-२२ मध्ये प्राप्त झालेला निधी खर्च करण्यास महायुती सरकारने स्थगिती दिली होती. जानेवारी २०२४ मध्ये स्थगिती उठवली. परंतु, हा निधी २८ फेब्रुवारीपर्यंत खर्च करणे शक्य न झाल्याने ३२ कोटी अखर्चित राहिले. तर २०२२-२३ या वर्षाचा निधी मार्च २०२४ मध्ये मिळाल्याने यातील ४० कोटी अखर्चित राहिले. या अखर्चित निधीवरून सत्ताधारी व विरोधकांत आरोप-प्रत्यारोप सुरू असल्याने अखर्चित निधीला जबाबदार कोण? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

जिल्हा परिषदेला डीपीसी, केंद्र व राज्य सरकारकडून २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या २९७ कोटींच्या निधीपैकी २५६ कोटी रुपये खर्च झाले, तर ४० कोटींचा निधी अखर्चित राहिला. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील प्राप्त २४८ कोटींपैकी २१५ कोटी रुपये खर्च झाले, तर ३२ कोटींचा निधी अखर्चित राहिला. याचा फटका जिल्ह्यातील विकासकामांना बसला आहे. राज्यातील सत्तांतरामुळे निधी खर्च करण्याला स्थगिती देण्यात आली. परिणामी २०२१-२२ या वर्षातील ३२ कोटींचा निधी अखर्चित राहिला. तर २०२२-२३ या वर्षाचा निधी मार्च महिन्यात मिळाल्याने ३१ मार्चपूर्वी मंजूर कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी, निविदा प्रक्रिया शक्य न झाल्याने ४० कोटींचा निधी अखर्चित राहिला. दुसरीकडे जन व नागरी सुविधांच्या कामांसाठी निधीची मागणी करूनही हा निधी मिळाला नाही. परिणामी जिल्ह्यातील आवश्यक कामे रखडल्याचे जि. प.तील पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेला निधी खर्च करण्यासाठी दोन आर्थिक वर्षांची मुदत असते. या मुदतीत खर्च न झाल्यास तो निधी संबधित यंत्रणांना परत करावा लागतो. जिल्हा परिषदेला जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी डीपीसीच्या माध्यमातून तसेच राज्य सरकारच्या काही मंत्रालयांकडूनही थेट निधी मिळतो. तसेच केंद्र सरकारच्या अनेक योजनांसाठीही निधी मिळत असतो. २०२२-२३ चा निधी मार्च २०२४ पर्यंत खर्च करण्याला मुदत होती. तर २०२१-२२ चा निधी खर्च करण्याला २८ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत मुदत होती.

भाजप पदाधिकाऱ्यांची चौकशीची मागणी
२०२१-२२ तसेच २०२२-२३ या दोन वर्षांत जिल्हा परिषदेला शासनाकडून प्राप्त निधीपैकी ६५ कोटी २६ लाखांचा निधी अखर्चित राहिला. जिल्हा परिषदेतील सत्तापक्ष याला जबाबदार असून, हा निधी शासनाने परत घ्यावा. निधी खर्च करण्यात अपयशी ठरल्याने जि. प.तील अधिकारी व पदाधिकारी यांची चौकशी करण्यात यावी. अखर्चित निधी शासनाच्या इतर यंत्रणांमार्फत खर्च करण्यात यावा, अशी मागणी भाजपचे नागपूर जिल्हा महामंत्री गज्जू यादव यांनी गुरूवारी विभागीय आयुक्तांना दिलेल्या पत्रातून केली आहे.