विदर्भातील व्याघ्र प्रकल्पात निधीचा खडखडाट; अनेकांचे वेतन, मजुरी थकीत

विदर्भातील या चारही प्रकल्पांमिळून ४४८ जवान कार्यरत आहेत. या सर्वांचा मिळून जवळपास ६ कोटी रुपयांचा पगार थकीत आहे. येथे काम करणाऱ्या मजुरांचीही हीच अवस्था असून त्यांची जवळपास ११ कोटी रुपये मजुरी थकीत असल्याची माहिती आहे.

ठळक मुद्देजवानांचे ६ महिन्यांचे पगार थकीत, मजुरांचेही ११ कोटी थकले

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : वन संवर्धन आणि व्याघ्र संवर्धनात मोलाची भूमिका बजावणारे विशेष व्याघ्र संरक्षण दलाचे जवान मागील एप्रिल-२०२१ पासून वेतनाविना आहेत. एवढेच नाही तर प्रकल्पात काम करणाऱ्या मजुरांची मजुरी देण्यासाठीही प्रकल्पाकडे पैसा नाही. वेतनाची रक्कमच न आल्याने तोंडावर आलेली दिवाळी अंधारात जाण्याची शक्यता अधिक आहे.

ताडोबा, पेंच, नवेगाव, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पामध्ये विशेष व्याघ्र संरक्षण दलाचे जवान कार्यरत आहेत. या प्रत्येक व्याघ्र प्रकल्पात ११२ पदे असून त्यात एसीएफ दर्जाचे एक पद, ३ रेंज ऑफिसर्स आणि अन्य वनरक्षक आहेत. विदर्भातील या चारही प्रकल्पांमिळून ४४८ जवान कार्यरत आहेत. या सर्वंचा मिळून जवळपास ६ कोटी रुपयांचा पगार थकलेला आहे.

व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये काम करणाऱ्या मजुरांच्या मजुरीचीही हीच अवस्था आहे. त्यांचीही मजुरी एप्रिल महिन्यापासून थांबली आहे. देण्यासाठी पैसाच नाही. एकट्या पेंच प्रकल्पात दर महिन्याला सुमारे ३०० ते ४०० मजूर कामाला असतात. रोजीने काम करणाऱ्या या मजुरांची मजुरी देण्यासाठी पेंचकडे पैसा नाही. दिवाळी तोंडावर आल्याने आणि मजुरांची ओरड वाढल्याने फाऊंडेशनमधून रक्कम काढून मजुरी देण्याची वेळ आली आहे. मजुरांच्या थकबाकीची अशीच स्थिती अन्य प्रकल्पातही आहे. सुमारे ११ कोटी रुपयांच्या जवळपास मजुरी थकीत असल्याची माहिती आहे.

डीबीएस प्रणालीमुळे विलंब

विशेष व्याघ्र संरक्षण दलाच्या जवानांचे वेतन मागील वर्षीही ४ ते ५ महिने थांबलेले होते. त्यासाठी कोरोनाचे कारण सांगितले जात होते. यंदाही विलंबाची स्थिती आहे. मात्र, यावेळी कोरोनाचे कारण नसून डीबीएस (बजेट डिस्ट्रिब्युशन सिस्टिम) प्रणालीचे कारण पुढे आले आहे. यासाठी राज्य सरकारकडून ५० टक्के आणि राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाकडून ५० टक्के निधी मिळतो. राज्य सरकारने आरबीआयच्या निर्देशानुसार या वर्षीपासून नोडल एजन्सीमार्फत व्याघ्र प्रकल्पांना निधी देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. एकाच ऑनलाईन लिंकवर या माध्यमातून प्रकल्पांना निधी दिला जाणार आहे. या प्रक्रियेतील विलंबामुळे जवानांच्या वेतनातही विलंब झाला आहे.

पीक नुकसान, मनुष्यहानीची रक्कम थांबली

प्रकल्पालगतच्या गावकऱ्यांच्या पिकाच्या नुकसानभरपाईसाठी यापूर्वी तातडीने पैसा दिला जायचा. मात्र, अलीकडे शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईही वेळवर मिळत नसल्याची स्थिती आहे. मनुष्यहानीची नुकसानभरपाईदेखील विनाविलंब मिळायची. आता ती सुद्धा विलंबाने मिळत आहे. प्रकल्पांना नेगेटिव्ह डीबीएसमधून ही रक्कम देण्याची मुभा होती. कोरोनानंतर ही प्रक्रियाच बंद पडली. परिणामत: शेतकरी संतप्त आहेत.

प्रकल्पाकडे निधी न आल्याने जवानांचे वेतन आणि मजुरी थांबली आहे. अलीकडेच आम्ही पेंच फाउंडेशनमधून मजुरांच्या मजुरीची रक्कम दिली. नेगेटिव्ह डीबीएसचा मुद्दा मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत चर्चेला आला होता. त्याला पुन्हा मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.

- डॉ. रविकिरण गोवेकर, क्षेत्र संचालक, पेंच व्याघ्र प्रकल्प