अध्यक्षांच्या पत्रानंतरही फाईल थांबल्या, निधी मंजुरीची प्रक्रिया ठप्पच

विकास कामाच्या फाईल मंजुरीवर घातलेले निर्बंध आयुक्तांनी मागे घेताच नगरसेवकांनी स्थायी समिती अध्यक्ष वीरेंद्र कुक रेजा यांच्याकडून विकास कामांच्या फाईलला निधी उपलब्ध करण्यासंदर्भात पत्र दिले. पत्र मिळाल्याने प्रभागातील रखडलेली कामे मार्गी लागतील अशी नगरसेवकांना आशा होती. परंतु विकास कामांच्या शीर्षकानुसार निधी खतविण्याची प्रक्रि या बंदच असल्याने संबंधित विभागाकडून फाईलला तांत्रिक मंजुरी मिळण्याची प्रक्रिया ठप्प आहे. अध्यक्षांच्या पत्रानंतरही फाईल थांबल्याचा प्रकार प्रथमच घडला आहे.

ठळक मुद्देनागपूर मनपातील आर्थिक संकटाचा फटका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विकास कामाच्या फाईल मंजुरीवर घातलेले निर्बंध आयुक्तांनी मागे घेताच नगरसेवकांनी स्थायी समिती अध्यक्ष वीरेंद्र कुक रेजा यांच्याकडून विकास कामांच्या फाईलला निधी उपलब्ध करण्यासंदर्भात पत्र दिले. पत्र मिळाल्याने प्रभागातील रखडलेली कामे मार्गी लागतील अशी नगरसेवकांना आशा होती. परंतु विकास कामांच्या शीर्षकानुसार निधी खतविण्याची प्रक्रि या बंदच असल्याने संबंधित विभागाकडून फाईलला तांत्रिक मंजुरी मिळण्याची प्रक्रिया ठप्प आहे. अध्यक्षांच्या पत्रानंतरही फाईल थांबल्याचा प्रकार प्रथमच घडला आहे.
वीरेंद्र कुकरेजा यांनी ११ जूनला वर्ष २०१८-१९ चा २९४६ क ोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत अर्थसंकल्प ६७४.०३ कोटींनी अधिक आहे. अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद असल्याने प्रभागातील विकास कामे तातडीने मार्गी लागतील अशी नगरसेवकांची अपेक्षा होती. परंतु अर्थसंकल्पाला आयुक्तांनी दीड महिन्यानतंर मंजुरी दिली. सोबतच फाईल मंजुरीवर निर्बंध घातल्याने अडचणी निर्माण झाल्या. सर्वपक्षीय नगरसेवकांची मागणी विचारात घेता आयुक्तांनी फाईल मंजुरीबाबतचे परिपत्रक मागे घेतले. परंतु विकास कामांच्या फाईलला शीर्षकानुसार निधी मंजूर करण्याचे निर्देश दिलेले नाहीत. त्यामुळे फाईलला तांत्रिक मंजुरी देण्याची प्रक्रियाही थांबलेली आहे.
विकास कामे मंजुरीची प्रक्रिया असते. याला अडीच ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागतो. पावसाळ्याच्या दिवसात ही प्रक्रिया पूर्ण करून आॅक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात कामाला सुरुवात केली जाते. परंतु शीर्षकानुसार रक्कम खतावणी व तांत्रिक मंजुरीची प्रक्रिया ठप्प असल्याने दोन-अडीच महिन्यानतंरही विकास कामांना सुरुवात करणे शक्य होणार नाही, अशी माहिती नगरसेवकांनी दिली.

४०० कोटींची देणी थकीत
महापालिकेच्या तिजोरीत गेल्या चार महिन्यांत ३९५ कोटींचा महसूल जमा झाला. तर महापालिकेला दर महिन्याला ९५ कोटी आवश्यक बाबींवर खर्च करावे लागतात. यात कर्मचाऱ्यांचे वेतन व पेन्शन, कर्जाची परतफेड, वीज बील, वाहनांचे इंधन, कार्यालयीन आवश्यक खर्च अशा बाबींचा समावेश आहे. गेल्या चार महिन्यांत महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झालेला महसूल व आवश्यक बाबीवरील खर्च याचा विचार करता फारसा निधी शिल्लक नाही. उत्पन्न आणि आवश्यक खर्च यानतंर फारसा निधी शिल्लक राहात नसल्याने महापालिकेकडे ४०० कोटींची देणी थकलेली आहेत. यात कंत्राटदारांच्या २०० कोटींचा समावेश आहे.

विरोधी पक्षनेत्यांचा आंदोलनाचा इशारा
महापालिके चा अर्थसंकल्प मंजूर झाला आहे. स्थायी समिती अध्यक्षांनी नगरसेवकांनी सुचविलेल्या विकास कामांना निधी उपलब्ध करण्याबाबत पत्र दिले आहे. त्यानतंरही फाईलला शीर्षकानुसार रक्कम खतावण्याची प्रक्रिया बंद आहे. यामुळे तांत्रिक मंजुरीही थांबलेली आहे. अर्थसंकल्प मंजुरीनंतर निधी उपलब्ध न होण्याचा प्रकार महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच घडला आहे. शनिवारी चर्चेसाठी वेळ मागितला आहे. चर्चेतून तोडगा न निघाल्यास विरोधीपक्ष आंदोलकाची भूमिका घेणार असल्याचा इशारा आयुक्तांना दिलेल्या पत्रातून विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनी दिला आहे.