नियमांना फाटा देऊन वितरित केला निधी

नागपूर : जनसुविधा व नागरिक सुविधा कामांच्या निधीचे वितरण नियम डावलून करण्यात आल्याचा आरोप जिल्हा परिषदेतील विरोधकांनी केला. त्यामुळे नागरिक सुविधांची यादी रद्द करावी, अशी मागणी विरोधी सदस्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर यांच्याकडे केली.

पाच हजारांवर लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या बळकटीकरणासाठी शासनाकडून नागरी सुविधा हेडअंतर्गत जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधीचे वितरण करण्यात आले. सदरचा निधी ग्रामपंचायतींना वितरित करताना त्याचे समसमान पद्धतीने वितरण व्हावे, असे शासनाने निकष घालून दिले आहे. त्यानुसार नागपूर जिल्ह्यात पाच हजारांवर लोकसंख्या असलेल्या जवळपास ५२ ग्रामपंचायती आहेत. त्यामुळे या सर्व ग्रामपंचायतीला समसमान निधीचे वितरण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी या सर्व ग्रामपंचायतने जिल्हा परिषदेकडे निधीसंदर्भात प्रस्तावही सादर केलेत. परंतु जिल्हा परिषदेने केवळ २७ ग्रामपंचायतींचेच प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर केले. इतर २५ ग्रामपंचायतचे प्रस्ताव का सादर केले नाही, असा सवाल विरोधी पक्षाचे सदस्य आतिष उमरे व माजी विरोधी पक्षनेते अनिल निधान यांनी उपस्थित केला.

या निधी वितरणात ज्या ग्रामपंचायतमध्ये विकासकामे करण्यासाठी कंत्राटदारांनी पदाधिकाऱ्यांना टक्का दिला. अशाच ग्रामपंचायतींना या निधीचे वितरण करण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी सीईओंसमोर केला. काही ग्रामपंचायतींना कोट्यवधी, तर काहींना तुटपुंजा ८.५० लाख इतकाच निधी देण्यात आला आहे. शहरालगतच्या जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींनाही यातून वगळण्यात आल्याचे विरोधकांनी सीईओंना सांगितले.

- अन्यथा न्यायालयात दाद मागणार

वाटप केलेला निधी ग्रामपंचायतीकडून परत घेऊन सुधारित ग्रामपंचायतीची यादी तयार करून निधीचे वितरण करावे, अन्यथा न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असा इशारा सीईओंना देण्यात आला आहे. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य कैलास बरबटे, व्यंकट कारेमोरे, सतीश डोंगरे, सुभाष गुजरकर, राधा अग्रवाल आदी उपस्थित होते.