शिवणगावातील प्रकल्पग्रस्तांना घरबांधणीसाठी अनुदान 

मिहान प्रकल्पांतर्गत शिवणगाव येथील घरे संपादित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना घरबांधणीकरिता देण्यात येणारे अनुदान हे पंतप्रधान योजनेच्या धर्तीवर अडीच लाख रुपये देण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. यापूर्वी घरबांधणीकरिता प्रकल्पग्रस्तांना एक लाख रुपयाचे अनुदान देण्यात येत होते.

ठळक मुद्दे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सूचना : पंतप्रधान आवास योजनेत २.५० लाख

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : मिहान प्रकल्पांतर्गत शिवणगाव येथील घरे संपादित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना घरबांधणीकरिता देण्यात येणारे अनुदान हे पंतप्रधान योजनेच्या धर्तीवर अडीच लाख रुपये देण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. यापूर्वी घरबांधणीकरिता प्रकल्पग्रस्तांना एक लाख रुपयाचे अनुदान देण्यात येत होते.
रामगिरी येथे मिहान प्रकल्पांतर्गत भूसंपादन व प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत वरिष्ठ अधिकारी व प्रकल्पग्रस्तांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात आली. बैठकीत पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी, मिहानचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक सुरेश काकाणी, जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रकाश पाटील, मिहानचे तांत्रिक सल्लागार एस. व्ही. चहांदे, मुख्य अभियंता एस. के. चॅटर्जी, मिहान सल्लागार समितीचे सदस्य विजय राऊत, नगरसेवक किशोर वानखेडे व प्रकाश भोयर यांच्यासह शिवणगाव येथील प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.
प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय्य मागण्यांसंदर्भात शासनाच्या निर्देशानुसार येत्या आठ दिवसांत पालकमंत्री व प्रकल्पग्रस्तांची संयुक्त बैठक घेऊन प्राधान्याने सोडविण्याची सूचना करताना शिवणगाव (गावठाण) येथील घरे संपादित झालेल्या शेतकऱ्यांना भूखंड तसेच स्वतंत्रपणे राहत असलेल्या कुटुंबांचा समावेश करण्याबाबत निर्णय घेण्यात यावा. शिवणगाव येथे विक्तूबाबानगर अतिक्रमित जागेवरील कुटुंबांना भूखंड मंजूर करताना शेती संपादित झाली असल्यास त्यानुसार मागणीचा विचार करण्यात यावा, अशा सूचनाही करण्यात आल्या.
मिहान प्रकल्पांतर्गत टॅक्सी-वेच्या बांधकामाकरिता आवश्यक असलेल्या जागेवरील घरांचे भूसंपादन करताना त्यांचे पुनर्वसन जयताळा अथवा भामटी येथील यापूर्वी संपादित करण्यात आलेल्या जागेवर करण्यात यावे. टॅक्सी-वेसाठी अंदाजे ७० घरांचे भूसंपादन आवश्यक आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया तसेच पुनर्वसनाची प्रक्रिया प्राधान्याने पूर्ण करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
मिहान प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासंदर्भात तसेच घरकुलाचे बांधकाम एक लाख रुपयाच्या अनुदानात होत नसल्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत उपलब्ध करून देत असलेले अनुदान बांधकामासाठी द्यावे, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी यावेळी केली. प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भातही आढावा घेण्यात आला.