दोन कोटीवर निधी परत जाणार!

गोरगरिबांचे रुग्णालय म्हणून ओळख असलेल्या मेडिकलला उपकरणे खरेदीसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून (डीपीसी) तीन कोटींचा निधी मिळाला होता.

मेडिकल : आवश्यक उपकरणे खरेदीसाठी मिळाला आहे निधी
नागपूर : गोरगरिबांचे रुग्णालय म्हणून ओळख असलेल्या मेडिकलला उपकरणे खरेदीसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून (डीपीसी) तीन कोटींचा निधी मिळाला होता. परंतु लालफितीशाहीमुळे आतापर्यंत केवळ ९६ लाख रुपयांची खरेदी झाली आहे. उर्वरित निधीतून उपकरण खरेदीची आॅर्डरच निघाली नसल्याने हा निधी परत जाण्याची शक्यता आहे.
चकचकीत खासगी इस्पितळांमधील खर्च सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेला आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारी आरोग्य सेवेचे सबलीकरण करणे, त्यांची विश्वासार्हता वाढवणे, अद्यावत उपकरण देणे, त्यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. सरकार आपल्यापरीने तसे प्रयत्नही करते. परंतु लालफितशाहीमुळे यावर पाणी फेरले जात आहे. शासकीय रुग्णालयांमध्ये वाढत्या रुग्णसंख्येच्या तुलनेत सुविधा, साधने यांची भीषण कमतरता आहे. परंतु अधिष्ठात्यांना खरेदीची मर्यादा असल्याने उपकरण खरेदीमध्ये उशीर होत असल्याचे चित्र आहे. सध्याच्या स्थितीत अधिष्ठात्यांना तीन लाखांपर्यंत उपकरणे खरेदीचा अधिकार आहे. १० लाख रुपयांपर्यंतच्या अधिकार वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालकांंना तर त्यावरील खर्चाचे अधिकार मंत्रालयाला देण्यात आले आहे. परंतु आवश्यक महागडी उपकरणे दहा लाखांच्यावरची राहत असल्याने मंत्रालयात खरेदीचा प्रस्ताव महिनोंमहिने पडून राहतो. रुग्णालय प्रशासनाकडून याचा वेळोवळी पाठपुरावा केला जात असला तरी त्याचा फारसा परिणाम दिसून येत नाही. यामुळेच की काय मागील वर्षीसुद्धा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाला (मेडिकल) ‘डीपीसी’मधून मिळालेला तीन कोटींचा निधी खर्चच न होता परत गेला. २०१४-१५च्या खरेदीसाठी पुन्हा तीन कोटींचा निधी ‘डीपीसी’मधून मिळाला. या निधीत बसेल तेवढ्या सर्व उपकरणांच्या खरेदीचा प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे पाठविण्यात आला. प्रशासकीय मंजुरीही मिळाली. यातील ९६ लाखांच्या उपकरणांची खरेदी सुद्धा झाली. परंतु दहा लाखांवरील उपकरणांच्या खरेदीचे अद्यापही आॅर्डरच निघाली नसल्याने साधारण दोन कोटी चार लाख रुपयांचा निधी परत जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. (प्रतिनिधी)

मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनांकडेही दुर्लक्ष
नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेषत: मेयो, मेडिकलमध्ये येणाऱ्या समस्यांना गंभीरतेने घेऊन अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली होती. यात अधिष्ठात्यांचे अधिकार वाढवून देण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या होत्या. परंतु सूचनांचे पालन न झाल्याने अनेक महत्त्वाच्या उपकरणांच्या खरेदीचे प्रस्ताव व औषध बिलांची देयके प्रलंबित पडून असल्याची माहिती आहे.
दोन अ‍ॅम्ब्युलन्ससह उपकरणांची खरेदी पडली मागे
दोन कोटी चार लाख रुपयांच्या खरेदीत अनेक महत्त्वाच्या उपकरणांचा समावेश आहे. सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार २६ लाख रुपयांच्या दोन रुग्णवाहिका (अ‍ॅम्ब्युलन्स), बधिरीकरण विभागातील महत्त्वाचे उपकरणे, शस्त्रक्रिया गृहातील एलईडी बल्ब, एण्डोस्कोप, शस्त्रक्रिया टेबल यांसह इतरही महत्त्वाची उपकरणे आहेत. याला प्रशासकीय मंजुरी मिळाली असली तरी खरेदी आॅर्डर न निघाल्याने मार्च महिन्यापूर्वी त्याची खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण होणे अशक्य असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.