खिशाला कात्री

महावितरणने आपली मिळकत वाढविण्यासाठी सामान्य नागरिकांना फटका बसेल असा नवीन ‘फॉर्म्युला’ शोधला आहे.

कमल शर्मा नागपूर
महावितरणने आपली मिळकत वाढविण्यासाठी सामान्य नागरिकांना फटका बसेल असा नवीन ‘फॉर्म्युला’ शोधला आहे. यापुढे १०० नव्हे तर ७५ युनिटपर्यंतच स्वस्त वीज देण्याचा महावितरणचा प्रयत्न आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांवर बिलाचा बोजा वाढणार आहे.
सामाजिक कार्यासाठी ० ते १०० युनिटपर्यंतची वीज स्वस्त दरात दिली जाते. या ग्राहकांकडून ४.१६ रुपये प्रति युनिट या दराने शुल्क घेतले जाते. यानंतर १०१ ते ३०० युनिटपर्यंत ७.४२ रुपये प्रति युनिटच्या दराने वीज मिळेल. मागील महिन्यात सबसिडीमुळे हाच दर अनुक्रमे ३.३६ आणि ६.०५ रुपये प्रति युनिट इतका होता. शिवाय ग्राहकांना ‘स्लॅब’चादेखील फायदा मिळायचा. म्हणजेच जर कुणी ३०० युनिट वीज वापरत असेल तर त्याच्याकडून पहिल्या १०० युनिटसाठी कमी पैसे घेण्यात यायचे. नवा स्लॅब मान्य झाल्यास वीजेचे दर १० टक्के वाढतील.
परंतु भविष्यात असे होणार नाही. २०१५-१६ या वर्षासाठी महावितरणने वीज नियामक आयोगासमक्ष याचिका दाखल करत ग्राहकांवर एकूण २,०११ रुपयांचा भार टाकण्याची परवानगी मागितली आहे. या याचिकेत कंपनीने ० ते १०० ऐवजी ० ते ७५ आणि नंतर ७६ ते १२५ व १२६ ते ३०० युनिट वीज उपयोग करणाऱ्या ग्राहकांची नवीन श्रेणी प्रस्तावित केली आहे. याचा थेट अर्थ असाच आहे की मिळकत वाढविण्यासाठी कंपनीने ३०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
अंतर्गत खर्चांसाठी सामान्य नागरिकांवर विजेचे दर वाढविण्याचा प्रयत्न कंपनीकडून करण्यात येत आहे. महावितरणकडून प्रति युनिट २.३२ रुपये इतर खर्चांवर वापरण्यात येतात. मध्य प्रदेशात हाच दर केवळ ९६ पैसे इतका आहे.
जनसुनावणी होणार
यासंदर्भात निर्णय घेण्याअगोदर वीज नियामक आयोगाकडून सामान्य नागरिकांच्या सूचना तसेच आक्षेप मागविण्यात येतील. याकरिता जनसुनावणी घेण्यात येईल. नवीन वर्षाच्या पहिल्याच आठवड्यात जनसुनावणीच्या तारखेची घोषणा होईल. ही सुनावणी विभागीय आयुक्त मुख्यालयांमध्ये प्रस्तावित आहे.