अर्थसंकल्पात गडकरींच्या मंत्रालयांची छाप

केंद्रीय अर्थसंकल्पात केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक, सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगमंत्री नितीन गडकरी यांच्या मंत्रालयांची छाप दिसून येत आहे. सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांच्या माध्यमातून बेरोजगारीची समस्या दूर होऊ शकते असे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजपाच्या नेत्यांचे मत आहे. अर्थसंकल्पात या मंत्रालयाच्या तरतुदींवर भर देण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देई-वाहने, वाहतुकीवर भर : सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांवरदेखील लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केंद्रीय अर्थसंकल्पात केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक, सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगमंत्री नितीन गडकरी यांच्या मंत्रालयांची छाप दिसून येत आहे. सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांच्या माध्यमातून बेरोजगारीची समस्या दूर होऊ शकते असे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजपाच्या नेत्यांचे मत आहे. अर्थसंकल्पात या मंत्रालयाच्या तरतुदींवर भर देण्यात आला आहे.
अर्थसंकल्पात सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘स्टार्ट-अप्स’साठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. शिवाय रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी या उद्योगांमध्ये गुंतवणूकदेखील प्रस्तावित करण्यात आली आहे. जीएसटी नोंदणीकृत सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांसाठी दोन टक्के व्याजावर कर्जासाठी ३५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. देयकांचा भरणा करण्यासाठी ‘प्लॅटफॉर्म’ बनविण्यात येईल. सरकारी ‘पेमेन्ट’मध्ये होत असलेला विलंब दूर करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या उद्योगांच्या माध्यमातून जीडीपी वाढावा व रोजगारनिर्मिती व्हावी, असे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
याशिवाय अर्थसंकल्पात वाहतूक क्षेत्रावरदेखील लक्ष ठेवण्यात आले आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दीड लाखांपर्यंतच्या वाहनांना खरेदीवर आयकर सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या वाहनांच्या सुट्या भागांवर लागणाऱ्या सीमा शुल्कातदेखील सूट देण्याची बाब प्रस्तावित आहे. चार्जिंग आणि इतर पायाभूत रचनेला सशक्त करण्याचा प्रस्ताव आहे. याप्रकारे ‘एनसीएसी’ (नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड) मानकांवर आधारित वाहतूक प्रणालीला विकसित करण्यात येईल. रुपे कार्डवर चालणारे इंटर ऑपरेबल वाहतूक कार्डधारकांना बसमध्ये प्रवास करणे, टोलटॅक्स देणे, पार्किंग शुल्क भरणे तसेच रिटेल शॉपिंगचा परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पंतप्रधान ग्रामरस्ते योजना, भारतमाता योजनेच्या दुसºया टप्प्यात राज्य रस्ते नेटवर्क विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याप्रकारे राष्ट्रीय महामार्ग कार्यक्रमाची परत रचना करून राष्ट्रीय महामार्ग ग्रीड तयार करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे.

नवीन भारताचा पाया रचणारा अर्थसंकल्प
अर्थमंत्र्यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प हा सर्वांना डोळ्यासमोर ठेवून मांडण्यात आला आहे. नवीन भारताचा पाया रचणारा हा अर्थसंकल्प आहे. ग्रामविकास ते नगरविकास, पायाभूत सुविधा ते स्टार्टअप्स, शिक्षण ते उद्योग या सर्वांनाच चालना देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. देशातील १२५ कोटी जनतेच्या विकासासाठी आवश्यक असलेले ‘व्हिजन’ यातून दिसून येत आहे. तीन ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था होण्याचे उद्दिष्ट देश नक्कीच गाठेल व त्यात सूक्ष्म, लघु-मध्यम उद्योगांचा वाटा अर्ध्याहून अधिक असेल. इलेक्ट्रिक वाहने व संबंधित पायाभूत सुविधांसंदर्भात घेतलेले धोरण हे ‘लॉजिस्टिक’ क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलणारे ठरेल. प्रदूषणापासून मुक्तीसाठी हे सर्वात मोठे पाऊल असून शाश्वत विकासाकडे नेणारे आहे.
नितीन गडकरी, केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक, सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगमंत्री