अध्यक्षांच्या ३५ कोटींच्या माफीसाठी गॅमनचा आटापिटा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 21, 2018 12:17 PM2018-03-21T12:17:11+5:302018-03-21T12:17:18+5:30
कायद्यातील पळवाट शोधून मोठी कंपनीसुद्धा भागधारकांची कशी फसवणूक करते असते, हे मुंबईच्या गॅमन इंडिया लिमिटेडच्या प्रकरणातून समोर आले आहे.
सोपान पांढरीपांडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कायद्यातील पळवाट शोधून मोठी कंपनीसुद्धा भागधारकांची कशी फसवणूक करते असते, हे मुंबईच्या गॅमन इंडिया लिमिटेडच्या प्रकरणातून समोर आले आहे.
२०१६-१७ मध्ये १६०० कोटी रुपयांचा तोटा झालेली ही कंपनी स्वत:चेच अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अभिषेक राजन यांना मानधनापोटी दिलेले ३५ कोटी रुपये माफ करण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करीत आहे. सकृद्ददर्शनी ही रक्कम क्षुल्लक वाटते. मात्र गॅमन इंडियाचा व्यावसाय अनेक देशांमध्ये आहे. या व्यावसायाचा आवाका बघता पैशांचा गैरव्यवहार कितीतरी अधिक मोठा असू शकतो, असे ‘लोकमत’ जवळील दस्तावेजांवरुन दिसून येते. गॅमन इंडियाच्या २०१६-१७ च्या वार्षिक अहवालानुसार, कंपनीने अध्यक्ष अभिषेक राजन यांना १ एप्रिल २०१२ ते १६ मे २०१६ या कालावधीत ३०.५४ कोटी रुपये अतिरिक्त मानधन दिले. याखेरीज गॅमन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड (जीआयपीएल) या उपकंपनीनेही अभिषेक राजन यांना ३.८८ कोटी रुपये अतिरिक्त मानधन दिले. अशाप्रकारे अध्यक्ष राजन यांना ३४.४२ कोटी रुपये मानधन अतिरिक्त देण्यात आले. याचप्रकारे संचालक हिमांशू पारिख यांनाही ५९.८५ लाख रुपये अतिरिक्त मानधन देण्यात आले. पारिख यांनी २०१३ साली पदाचा राजीनामा दिला आहे. या प्रकरणी ‘लोकमत’ ने गॅमन इंडियाला ई-मेलही केला. पण ई-मेलमधील प्रश्नांनेही कंपनीकडून उत्तर देण्यात आलेले नाही. नटवरलाल वेपारी अॅण्ड कंपनीचे चार्टर्ड अकाउंटंट भागीदार एन. जयेंद्रन (यांची सही अहवालावर आहे) विदेशात असल्याने संपर्क होऊ शकला नाही.
गॅमन इंडिया काय आहे?
गॅमन इंडिया लिमिटेडची स्थापना १९२२ साली जॉन सी. गॅमन या ब्रिटिश इंजिनिअरने केली आहे. ही जगातील एक मोठी बांधकाम कंत्राटदार कंपनी आहे. अनेक देशात गॅमन इंडियाने इमारती, समुद्री पुल, रस्ते, विमानतळ, इत्यादींचे बांधकाम केले आहे.
गॅमन इंडियाच्या ६ उपकंपन्या विदेशात असून भारतीय उपकंपन्या, संयुक्त उपक्रम कंपन्या, विशेष कंपन्या अशा ८० ते ८५ कंपन्या गॅमन इंडियाच्या छत्रछायेत काम करतात. गॅमन समूहाची २०१६ ची उलाढाल ८०७२ कोटी रुपये होती. पण २०१७ चा कंपनीचा व्यावसाय आश्चर्यकारकरित्या १७८८ कोटी रुपयांपर्यंत घसरला. यामुळे उलाढालीपेक्षा घोटाळ्याची रक्कमच मोठी असल्याचे दिसून येत आहे.
या प्रकारावर गॅमन इंडियाचे वैधानिक आॅडिट करणारी नटवरलाल वेपारी अॅण्ड कंपनी चार वर्षांपासून वार्षिक अहवालात आक्षेप नोंदवत आहे. पण गॅमन इंडियाने हे आक्षेप दूर करण्यासाठी कुठल्याही उपाययोजना केलेल्या नाहीत.
अध्यक्ष राजन यांनी संकटकाळात कंपनीला तारुन नेले व कंपनीवरील कर्जाची पुनर्बांधणी केली म्हणून त्यांच्याकडून ही रक्कम त्यांच्याकडून वसूल करण्यात येऊ नये व माफ करावी असा कंपनीचा युक्तिवाद आहे. यामुळेच राजन यांना दिलेले ३०.५४ कोटी रुपये माफ करण्यासासाठी परवानगी द्यावी, असा अर्ज गॅमन इंडियाने कंपनी व्यवहार मंत्रालयाकडे केला होता. तो अर्ज कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने २४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी फेटाळून लावला. त्यानंतरही माघार न घेता गॅमन इंडियाने २९ जून २०१७ ला विशेष आमसभा बोलवली. त्यामध्ये रक्कम माफीचा ठराव चर्चेसाठी ठेवला. त्यातही कंपनीच्या भागधारकांनी ठराव फेटाळून लावला.