घरी गणपतीचे जेवण अन् सिलिंडरच नाही !

ऐन गणेशोत्सवात निर्माण झालेल्या घरगुती गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्याने हजारो कुटुंब रडकुंडीला आली आहेत. गॅस

नागपूर : ऐन गणेशोत्सवात निर्माण झालेल्या घरगुती गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्याने हजारो कुटुंब रडकुंडीला आली आहेत. गॅस सिलिंडर मिळत नसल्यामुळे अनेकांच्या घरात स्टोव्ह पेटवून स्वयंपाक सुरू आहे. गॅसप्रमाणेच रॉकेलही मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. हिंदुस्थान पेट्रोलियमने पुरेसे गॅस सिलिंडर तातडीने उपलब्ध करून न दिल्यास त्यांच्याविरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा सामाजिक आणि ग्राहक संघटनांनी दिला आहे.

‘बल्क’चा पुरवठा कमी
हिंदुस्थान पेट्रोलियमच्या खापरी येथील प्रकल्पात सिलिंडरमध्ये भरणा करण्यात येणारा बल्क मुंबईहून फारच कमी प्रमाणात येत असल्यामुळे घरगुती सिलिंडरचा तुटवडा जाणवत आहे. स्थिती सामान्य होण्यासाठी आणखी दहा दिवस लागेल. प्रत्येकाला सिलिंडर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात कंपनीच्या ३४ एजन्सी असून त्यापैकी नागपूर शहरात २३ एजन्सी असून सहा लाखांपेक्षा जास्त ग्राहक आहेत. आॅनलाईन बुकिंग असल्यामुळे सिलिंडरचा काळाबाजार होणे शक्य नाही.
अमिताभ धर, वरिष्ठ विभागीय व्यवस्थापक, हिंदुस्थान पेट्रोलियम.

सिलिंडरच्या तुटवड्यावर प्रश्नचिन्ह
गणेशोत्सवात हिंदुस्थान पेट्रोलियम कंपनीच्या गॅस सिलिंडरची टंचाई ही नेहमीचीच बाब असून सणासुदीत टंचाई निर्माण झाल्याने गृहिणी वैतागल्या आहेत. आॅनलाईन नोंदणी केल्यानंतर १५ ते २० दिवस सिलिंडर मिळत नसल्यामुळे नागरिकांचे हाल होऊ लागले आहेत. गॅस पुरवठा सुरळीत करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. गॅस वितरण कार्यालयाचा दूरध्वनी नेहमीच व्यस्त येत असल्याने गृहिणींना कार्यालयात जावे लागते. गॅस सिलिंडरच्या गाड्या वेळेवर येत नसल्याचे वितरण कार्यालयाकडून ग्राहकांना सांगितले जाते. ऐन सणासुदीतच गॅसचा तुटवडा कसा निर्माण होतो, असा गृहिणींचा सवाल आहे.
घरगुती सिलिंडरचा व्यावसायिक वापर
घरगुती सिलिंडरचा व्यावसायिक कामांसाठी वापर होत असून वितरकांकडून कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जात असल्याचा आरोप अ.भा. ग्राहक पंचायतचे विदर्भ प्रांत अध्यक्ष गजानन पांडे आणि अ.भा. ग्राहक कल्याण परिषदेचे राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र तिवारी यांनी लोकमतशी बोलताना केला. सबसिडीवर मिळणाऱ्या घरगुती सिलिंडरचा वापर अजूनही व्यावसायिक वापरासाठी तसेच चारचाकी वाहनांमध्येसुद्धा सर्रास होत असल्यामुळे कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जात आहे. याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष असून अधिकारी सुस्त आहेत. एकीकडे गॅस वितरकांकडून निर्माण केलेली सिलिंडरची कृत्रिम टंचाई तर दुसरीकडे केंद्र शासनाने ग्राहकांवर लादलेली डीबीटीएल स्कीम या दुहेरी कात्रीत सापडलेल्या ग्राहकाला न्याय देण्याची गरज आहे.