नागपुरात स्वच्छतेचे तीनतेरा : कचरा संकलन ठप्प, रस्त्यांवर जागोजागी घाण

शहरातील स्वच्छता यंत्रणेकडे प्रशासनाचे लक्ष नसल्याचे चित्र आहे. घराघरातून कचरा संकलन करण्याची जबाबदारी असलेल्या कंपन्याकडून कचरा उलचण्याचे काम व्यवस्थित करीत नाही. दररोज वाहने येत नसल्याने नागिरक त्रस्त आहेत.

ठळक मुद्देकचरा वाहने गायब, नागरिक त्रस्तदररोज गाड्या येत नसल्याने शहरालगतच्या भागातील परिस्थिती गंभीर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : स्वच्छतेत नागपूर शहराची कामगिरी सुधारावी यासाठी महापालिका प्रशासन सातत्याने प्रयत्नात असते. मात्र आरोग्य विभागाकडून यावर पाणी फेरले जात आहे. घराघरातून कचरा संकलन करण्याची जबाबदारी असलेल्या कंपन्याकडून कचरा उलचण्याचे काम व्यवस्थित करीत नाही. दररोज वाहने येत नसल्याने नागिरक त्रस्त आहेत.

दोन दिवसापूर्वी सर्वसाधारण सभेत कंपन्या करारानुसार काम करत नसेल कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश महापौरांनी दिले. परंतु यापूर्वीही वेळोवेळी निर्देश देण्यात आले. मात्र कंपन्यांच्या कामकाजात कोणत्याही प्रकारची सुधारणा झालेली नाही.

दोन वर्षापूर्वी मनपाने कचरा संकलनासाठी एव्हीजी व बीव्हीजी या दोन कंपन्यांची नियुक्ती केली. शहराचे दोन पॅकेजमध्ये विभाजन केले आहे. झोन एक ते पाच मधील कचरा संकलनाची जबाबदारी एका तर सहा ते दहा झोन मधुली कचरा संकलनाची जबाबदारी दुसऱ्या कंपनीकडे आहे. मात्र मिळालेल्या माहितीनुसार उत्तर, पूर्व, दक्षिण नागपूर तसेच नागपूरच्या आऊटर भागात एक-एक आठवडा कचरा गाडी येत नाही. त्यामुळे नागरिकांना नाईलाजाने कचरा रस्त्यावर वा मोकळ्या भूखंडावर टाकावा लागतो.

जीपीएस घड्याळीचा उपयोग नाही

सफाई कर्मचाऱ्यांना जीपीएस घड्याळी देण्यात आल्या. परंतू त्याचा फारसा उपयोग होताना दिसत नाही. दिलेल्या घड्याळीपैकी किती बंद आहेत. याची आकडेवारी आरोग्य विभागाकडे उपलब्ध नाही. एकंदरित शहरातील स्वच्छता यंत्रणेकडे प्रशासनाचे लक्ष दिसत नाही.

कचरा प्रक्रिया कंत्राटाची चौकशी

एकाच कंपनीला देण्यात येणाऱ्या कंत्राटात मनपा आणि स्मार्ट सिटीच्या रकमेमध्ये तफावत आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश महापौरांनी दिले होते. मात्र अद्याप चौकशी अहवाल सादर केलेला नाही. भांडेवाडी परिसरात दुर्गंधी पसरू नये, यासाठी कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याकरिता तीन वर्षांसाठी कंपनीला मनपाद्वारे कंत्राट देण्यात आले. यानंतर स्मार्ट सिटीद्वारे दुसरे प्रक्रिया केंद्र उभारण्याचे कंत्राट याच कंपनीलाच देण्यात आले. दोन्ही कंत्राटाच्या रकमेत फरक असल्याने याची चौकशी व्हावी, कंत्राट रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली होती.