गरिबांनी पुन्हा चुली पेटवायच्या का?

चूलमुक्त घराची संकल्पना व महिलांच्या आरोग्याचे रक्षण अशा हेतूने सुरू केलेल्या पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेला सिलिंडरच्या वाढत्या किमतीने दणका दिला आहे.

ठळक मुद्दे९३१ रुपयांत पडतेय सिलिंडरसबसिडीही वेळेत मिळेना

मोरेश्वर मानापुरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : चूलमुक्त घराची संकल्पना व महिलांच्या आरोग्याचे रक्षण अशा हेतूने सुरू केलेल्या पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेला सिलिंडरच्या वाढत्या किमतीने दणका दिला आहे. पंतप्रधानांच्या स्वप्नातील या योजनेत गॅस कनेक्शन घेण्यासाठी १६०० रुपये सूट दिली असली तरी सिलिंडर खरेदी करण्यासाठी तब्बल ९३१ रुपये मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे गरिबांनी आता पुन्हा चुलीच पेटवायच्या का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
दारिद्र्य रेषेखालील महिलांना स्वयंपाकाच्या गॅसची मोफत जोडणी देणाऱ्या पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेला दर महिन्यात सिलिंडरच्या वाढत्या किमतीमुळे फटका बसला आहे. आठ हजार कोटी रुपये खर्च करून देशातील पाच कोटींपेक्षा जास्त महिलांना जोडणी दिल्याचा केंद्राचा दावा आहे. पेट्रोलच्या वाढत्या किमतीमुळे आधीच त्रस्त असलेले गरीब, सामान्य सिलिंडरच्या महागड्या किमतीमुळे हवालदिल झाले आहेत. सप्टेंबरच्या तुलनेत सबसिडीचे घरगुती सिलिंडर ३ रुपयांनी वाढले आहे, पण प्रत्यक्षात सर्वांनाच प्रारंभी गॅस सिलिंडर ९३१ रुपयांत खरेदी करावे लागते. अर्थात महिन्याला तेवढी आर्र्थिक तरतूद करणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्षात सरकारने सिलिंडरची किंमत ५९ रुपयांनी वाढविली आहे. ही वाढ पेट्रोलपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे. या दरवाढीला नागरिक सरकारला दोष देत आहे.

सरकारने दरवाढीवर नियंत्रण आणावे
गॅसची दरवाढ आंतरराष्ट्रीय बाजारानुसार देशांतर्गत होत असते. ही बाब खरी आहे. पण दरवाढीमुळे ग्राहक नक्कीच त्रस्त झाला आहे. सिलिंडरची सबसिडी बँक खात्यात जमा होण्यास विलंब होत असल्यामुळे ग्राहकाला महिन्याच्या प्रारंभी गॅस सिलिंडर खरेदीसाठी जास्त आर्थिक तरतूद करावी लागत आहे. वाढत्या महागाईत ही तरतूद गरीब आणि सामान्यांना अशक्य आहे. शिवाय वाढीव किमतीमुळे पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेचा उद्देश धुळीस मिळाला आहे. पेट्रोल, डिझेलचा जीएसटीमध्ये समावेश आणि घरगुती गॅसच्या किमती नियंत्रणात आणण्याच्या देशपातळीवरील ग्राहक पंचायतच्या मागणीकडे केंद्र सरकारने कानाडोळा केल्याचे दिसून येत असल्याचे मत अ.भा. ग्राहक पंचायतचे विदर्भ प्रांत संघटन मंत्री गजानन पांडे यांनी लोकमतशी बोलताना व्यक्त केले.

सात महिन्यात २३१ रुपयांनी महागले
यावर्षी एप्रिल ते आॅक्टोबर या कालावधीत विना सबसिडी घरगुती गॅसच्या किमतीत तब्बल २३१ रुपयांची वाढ झाली आहे. सरकारने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचा हवाला देत सिलिंडरची किंमत वाढविल्यास नोव्हेंबरमध्ये १००० रुपयांचा आकडा पार करण्याची दाट शक्यता आहे.

उज्ज्वला योजनेत दुसऱ्यांदा सिलिंडर खरेदीला नकार
पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेचे सत्य काही वेगळेच आहे. योजनेंतर्गत गॅस जोडणी घेणाऱ्या महिला दुसऱ्यांदा महागड्या किमतीमुळे सिलिंडर खरेदी करीत नाहीत. जवळपास ५० टक्के ग्राहक दर दोन महिनांनी गॅस सिलेंडर खरेदी करतात तर ३० टक्के महिला तीन-चार महिन्यानंतर गॅस सिलिंडर खरेदी करीत असल्याचे एका पाहणीत आढळून आले आहे. मोफत गॅस हा सरकारचा देखावा आहे. सरकारने किमती नियंत्रणात ठेवल्यास योजनेतील लाभार्थी आणि गरिबांना नक्कीच फायदा होईल, असे अनेक ग्राहक संघटनांचे मत आहे.