नागपूर विद्यापीठात प्रथमच 'जेंडर ऑडिट' : आणखी व्यापक उपाययोजना करण्याच्याही सुचना

लैंगिक समानता : नागपूर विद्यापीठात सर्व काही ‘ऑल इज वेल’

निशांत वानखेडे, नागपूर

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडाेजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या शैक्षणिक परिसरात अद्यापतरी लैंगिक छळाच्या समस्या नाहीत. विद्यार्थी, प्राध्यापक व बहुसंख्य कर्मचाऱ्यांमध्ये लैंगिक संवेदनशीलता व पुरेसे ज्ञान आहे. प्रत्येक विभागात किमान भेदभावासह लिंग-समान वातावरण अनुभवले जाते. एकूणच विद्यापीठाच्या कॅम्पस परिसरात लैंगिक समानतेबाबत सर्व काही ‘ऑल इज वेल’ आहे.

नागपूर विद्यापीठात पहिल्यांदाच झालेल्या ‘जेंडर ऑडिट’ मधील हा अहवाल आहे. कार्यस्थळी लैंगिक शोषण व लिंगभेद अत्याचार विरोधी संरक्षण समितीच्या अध्यक्षा डॉ. शालिनी लिहितकर, सदस्य सचिव डॉ. मंजुषा गडकरी, सदस्य डॉ. प्रविणा खोब्रागडे, डॉ. वंदना धवड, डॉ. राजेंद्र ऊतखेडे, माधुरी साकुळकर, दिपाली मानकर, दिव्या राठोड, अन्नपूर्णा पारधी यांच्या समितीने मंगळवारी हा अहवाल विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू डाॅ. प्रशांत बाेकारे यांना हा अहवाल सादर करण्यात केला. भारत सरकारच्या कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने २०१३ मध्ये कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षेचा दृष्टीने लैंगिक छळाचा कायदा केला आहे. त्यानंतर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने २०१५ मध्ये उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये महिला कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांचा लैंगिक छळ प्रतिबंध आणि निवारणाशी संबंधित दिशा-निर्देश दिले आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने याबाबत २ मे २०१६ रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार नागपूर विद्यापीठाने संबंधित समिती स्थापन केली. या समितीने २०२३-२४ या शैक्षणिक सत्रात विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये जवळपास ९५० विद्यार्थी, विद्यापीठ प्रशासन, स्वायत्त शैक्षणिक विभाग, संचालित व संलग्नित महाविद्यालय या ठिकाणी उपलब्ध डेटा, तक्रारी, विविध प्रश्नावलीच्या आधारे माहिती गोळा करीत मे २०२४ मध्ये हा अहवाल तयार करण्यात आला. एकूण ३८ पानांचा 'जेंडर ऑडिट रिपोर्ट' लवकरच विद्यापीठ अनुदान आयोग (युजीसी) कडे सादर केला जाणार आहे.

अहवालात आणखी काय?

• बऱ्याच कर्मचाऱ्यांकडे लिंग संवेदनाबाबत पुरेसे ज्ञान, कौशल्ये आणि दृष्टीकोन आहे.
• विद्यापीठ परिसर व विविध विभागात आणखी महिला सुरक्षा रक्षकांच्या नियुक्तीची गरज.
• बहुतेक विभागात सीसीटीव्ही कॅमेरे सुसज्जित आहेत. त्यात आणखी भर घालण्याची गरज.
• बऱ्याच विभागांनी लिंग धोरणे लिहिली आहेत, परंतु काही कर्मचाऱ्यांना त्याबद्दल माहिती नाही. अशा ठिकाणी जनजागृती करण्याची गरज.
• महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याच्या आणि लैंगिक समस्यांवर खुल्या चर्चेला प्रोत्साहन देण्याच्या प्रयत्नांचे सकारात्मक परिणाम.
• लैंगिक छळ, बाल संगोपन रजा धोरणे आणि लिंग-संवेदनशील वर्तन याबद्दल जागरूकता आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यावर अहवालात भर.
• सर्वांसाठी सुरक्षित आणि सहायक कार्य वातावरण सुनिश्चित करण्यासाठी अधिक व्यापकपणे उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.