नागपुरातील कचऱ्यातून लवकरच वीजनिर्मिती

शहरातील भांडेवाडी येथील डम्पिंग यार्डमुळे परिसरातील नागरिकांना होणारा त्रास लक्षात घेता, कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया केली जाणार आहे. विघटन न होणाऱ्या ८०० मेट्रिक टन कचऱ्यापासुन ‘वेस्ट टू एनर्जी’ या प्रकल्पांतर्गत वीजनिर्मिती करण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देडम्पिंग यार्डच्या प्रश्नांवर आयुक्तांची नागरिकांसोबत बैठक‘बायोमायनिंग’ काढणार जुना कचरा त्रास कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शहरातील भांडेवाडी येथील डम्पिंग यार्डमुळे परिसरातील नागरिकांना होणारा त्रास लक्षात घेता, कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया केली जाणार आहे. विघटन न होणाऱ्या ८०० मेट्रिक टन कचऱ्यापासुन ‘वेस्ट टू एनर्जी’ या प्रकल्पांतर्गत वीजनिर्मिती करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाला सुरुवात झाली असून प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर दररोज सुमारे ११.५ मेगावॅट वीज निर्माण होणार असल्याची माहिती आयुक्त अश्विन मुदगल यांनी गुुरुवारी महापालिका मुख्यालयात आयोजित बैठकीत दिली.
साठविण्यात आलेल्या कचऱ्यामुळे मिथेन गॅसची निर्मिती होत असल्याने भांडेवाडी डम्पिंग यार्डमध्ये आग लागण्याचे प्रमाण वाढले आहे. विषारी धुरामुळे आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेत पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, महापौर नंदा जिचकार आणि आयुक्त अश्विन मुदगल यांनी नुकताच भांडेवाडी डम्पिंग यार्डचा दौरा केला होता.
या दौऱ्यानंतर प्रशासनाने उपाययोजनांसाठी तातडीने पावले उचलली असून त्यावर अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. याच उपाययोजनांची माहिती आयुक्तांनी दिली.
बैठकीला महापौर नंदा जिचकार, आमदार कृष्णा खोपडे, आरोग्य समितीचे सभापती मनोज चापले, अपर आयुक्त रवींद्र कुंभारे, ज्येष्ठ नगरसेवक सुनील अग्रवाल, नगरसेवक दुनेश्वर पेठे, माजी नगरसेवक किशोर पराते, आरोग्य अधिकारी (स्वच्छता) डॉ. प्रदीप दासरवार, कार्यकारी अभियंता अनिरुद्ध चौगंजकर व भांडेवाडी परिसरातील नागरिक उपस्थित होते.
आमदार कृष्णा खोपडे यांनी नागरिकांच्यावतीने भांडेवाडी डम्पिंग यार्डच्या समस्येबाबत माहिती दिली. लोकांच्या भावना लक्षात घेऊन तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भांडेवाडी डम्पिंग यार्डमध्ये अनेक वर्षांपासून कचरा साठवला जात आहे. हा जुना कचरा काढण्यासाठी बायोमायनिंगचा प्रकल्पही नागपूर महापालिका हाती घेत आहे. सुमारे १० ते १२ लाख मेट्रिक टन कचरा काढून त्यातून निघणारे मटेरियल भारत सरकारच्या अधिसूचनेप्रमाणे सिमेंट कंपन्यांना पुरविण्यात येणार आहे.

मिथेन गॅस काढण्यासाठी नीरीची मदत
भांडेवाडी डम्पिंग यार्डमध्ये साचलेल्या कचऱ्यात मिथेन गॅसची निर्मिती होते. आग लागण्याचे हे मुख्य कारण आहे. मुंबई येथील देवनार डम्पिंग यार्डच्या धर्तीवर नागपुरातील भांडेवाडीमध्येही आगीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत असून, नीरी त्यासाठी सहकार्य करीत आहे. नीरी एक तंत्रज्ञान मनपाला देत असून, यामुळे कचऱ्याच्या आतमध्ये असलेले मिथेन काढता येईल. पुढील तीन दिवसात सविस्तर आराखडा नीरी महापालिकेकडे सादर करणार आहे.

यार्ड हलविण्यासाठी १६ गावांची पाहणी
नागरिकांच्या मागणीनुसार भांडेवाडी येथील डम्पिंग यार्ड इतरत्र हलविण्यासाठी सन २०१३ मध्ये नागपूर सुधार प्रन्यासने १६ गावांचा सर्वे केला होता. परंतु काही कारणांमुळे त्या ठिकाणी यार्ड हलविता येऊ शकत नाही. पाचगावलगतच्या बंद पडलेल्या खाणींमध्ये यार्ड हलविण्याची सूचना माजी नगरसेवक किशोर पराते यांनी मांडली. मात्र त्यावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची हरकत असल्याचे मुदगल यांनी सांगितले.

कम्पोस्ट डेपोला डम्पिंग यार्ड का केले
भांडेवाडी येथील जागा कम्पोस्ट डेपोसाठी आरक्षित आहे. या जागेचा डम्पिंग यार्ड म्हणून वापर कसा करता. डम्पिंग यार्डला लागणाऱ्या आगीमुळे लोकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. येथे कचरा साठवू नका. कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करून त्याची विल्हेवाट लावा. डम्पिंग यार्डचा रस्ता नादुरुस्त असल्याने वाहनांच्या धुळीमुळे परिसरातील नागरिकांना त्रास होतो. त्यामुळे तातडीने या रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे गटनेते दुनेश्वर पेठे यांनी यावेळी केली.

झोनल अधिकाऱ्यांना बदलण्याचे निर्देश
नागरिकांनी बैठकीत केलेल्या तक्रारीनंतर आयुक्तांनी भांडेवाडी येथे नियुक्त करण्यात आलेले झोनल अधिकारी गोरे यांना तातडीने बदलून नवीन अधिकारी देण्याचे निर्देश दिले. यार्डमधील संपूर्ण सुरक्षा रक्षक बदलण्याचे व जेथे विद्युत दिवे नसतील तेथे विद्युत दिवे आणि परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरा तातडीने लावण्याचे तसेच भांडेवाडी येथील गांडुळ खत प्रकल्पानजीक साचलेल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

हंजरला टाकणार काळ्या यादीत
कचऱ्यांवर प्रक्रिया करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या हंजर या कंपनीच्या दुर्लक्षामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या. करारानुसार काम न करणाऱ्या हंजर या कंपनीचा करार रद्द करून काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहितीही आयुक्तांनी दिली.