‘प्रिस्क्रिप्शन’वर जेनेरिक औषधे कधी

सर्वसामान्यांना कमी किमतीत औषध उपलब्ध व्हावे, यासाठी आॅक्टोबर २०१५ पासून देशभरात केंद्र सरकार ‘पंतप्रधान जेनेरिक औषध योजना’ राबविणार असल्याची घोषणा नुकतीच करण्यात आली.

खासगीसह शासकीय डॉक्टरही उदासीन : सरकारकडून ठोस निर्देश हवेत
लोकमत विशेष
सुमेध वाघमारे नागपूर
सर्वसामान्यांना कमी किमतीत औषध उपलब्ध व्हावे, यासाठी आॅक्टोबर २०१५ पासून देशभरात केंद्र सरकार ‘पंतप्रधान जेनेरिक औषध योजना’ राबविणार असल्याची घोषणा नुकतीच करण्यात आली. मात्र वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयांतर्गत (डीएमईआर) येणारे मेडिकलमधील डॉक्टर असो किंवा खासगी इस्पितळातील डॉक्टर ‘प्रिस्क्रिप्शन’वर जेनेरिक औषधे लिहून देत नसल्याचे वास्तव आहे.

वाढत्या महागाईच्या काळात अनेकांना खासगी डॉक्टरांचे शुल्कासह औषधांच्या किमती परडवत नाही, परिणामी शासकीय रुग्णालयाची वाट धरतात. परंतु येथेही औषधांच्या तुटवड्यामुळे अनेक औषधे बाहेरून घ्यावी लागतात. विशेष म्हणजे, विविध कंपन्यांकडून त्यांच्या औषधविक्रीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी डॉक्टरांना सवलती, भेटवस्तू दिल्या जातात, हे आता लपून राहिलेले नाही.
त्यामुळे काही डॉक्टर जेनेरिक औषधांऐवजी संबंधित कंपन्यांची ब्रॅण्डेड औषधे लिहून देतात. मात्र सर्वच डॉक्टरांबाबत हे खरे नाही. काही डॉक्टरांच्या मते, जेनेरिक औषधे लिहून देण्यास हरकत नाही. मात्र अन्न व औषधे प्रशासनाकडे (एफडीए) पुरेसे मनुष्यबळ व यंत्रणा नसल्याने जेनेरिक औषधांची गुणवत्ता तपासून पाहिली जाते की नाही यावर संशय आहे.

जेनेरिक औषधेच का?
‘प्रिस्क्रिप्शन’वर जेनेरिक औषधे कधी?
नागपूर : जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) मानकानुसार जेनेरिक औषधे गुणवत्तेच्या तुलनेत कुठेही कमी नाही. जेनेरिक औषधांवरील संशोधनाचा खर्च संबंधित कंपनीने आधीच वसूल केलेला असतो. त्यामुळे केवळ औषधनिर्मितीच्या उत्पादन खचार्नुसार त्यांची किंमत ठरवली जात असल्याने ही किंमत मूळ ब्रॅण्डेड औषधांपेक्षा खूप कमी होते. असे असतानाही देशात ब्रॅण्डेड नावाने अधिक किमतीत हीच औषधे विकली जातात. या ब्रॅण्डेड औषधांमुळे रुग्णांना मोठी किंमत चुकवावी लागते.

आंतरराष्ट्रीय औषध कंपन्यांना भारतात औषध विकण्यासाठी केंद्र सरकारची मंजुरी घ्यावी लागते. सरकारने मंजुरी देताना या कंपन्यांवर ५० टक्के जेनेरिक औषधे उपलब्ध करून देण्याचे बंधन घालणे आवश्यक आहे. या सोबतच सरकारने पुढाकार घेत सर्वत्र जास्तीत जास्त जेनेरिक औषधांची दुकाने उघडल्यास, जेनेरिक औषधांचा वापर वाढेल. नाहीतर, ‘डॉक्टरांनी जेनेरिक औषधेच लिहून द्या’ ंअसे करण्यात येणारे आवाहन केवळ ‘फॅशन’बनून राहील.
-डॉ. किशोर टावरी
अध्यक्ष, महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल

एमसीआयच्या सूचनांकडेही दुर्लक्ष
मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाच्या २००२ च्या नियमानुसार डॉक्टरांनी शक्यतो जेनेरिक औषधेच रुग्णांना लिहून देण्याच्या सूचना आहेत. मात्र, औषध कंपन्या व डॉक्टरांमधील साटेलोट्यामुळे रुग्णांना स्वस्त दरातील औषधे उपलब्ध होत नाहीत. स्वस्त व दर्जेदार जेनेरिक औषधे लिहून न देणाऱ्या डॉक्टरांची नोंदणीच रद्द करण्याची शिफारस मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाने केली आहे. परंतु अद्यापही अंमलबजावणी नाही.