भरमसाट वीजबिलाच्या कटकटीतून मिळणार मुक्ती! स्मार्ट मीटर लावण्याची तयारी सुरू

Nagpur News राज्य सरकारच्या दिशा निर्देशानुसार महावितरणच्या नागपूरसह प्रत्येक झोनने आपापल्या भागात स्मार्ट मीटरच्या आवश्यकतेचा प्रस्ताव मुख्यालयास पाठवला आहे.

ठळक मुद्दे केंद्राकडून मंजुरी मिळताच निविदा प्रक्रिया

 

नागपूर : राज्यात वीज कनेक्शनला स्मार्ट मीटर बसवण्याची तयारी सुरू झाली आहे. राज्य सरकारच्या दिशा निर्देशानुसार महावितरणच्या नागपूरसह प्रत्येक झोनने आपापल्या भागात स्मार्ट मीटरच्या आवश्यकतेचा प्रस्ताव मुख्यालयास पाठवला आहे. केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर याची निविदा प्रक्रिया सुरू केली जाईल. स्मार्ट मीटर प्रीपेड किंवा पोस्टपेड असेल. त्यामुळे ग्राहकांना भरभक्कम वीज बिलातून दिलासा मिळेल. विजेचा जितका वापर केला असेल तितकेच बिल ग्राहकांना पाठवले जाईल.

महावितरणचे म्हणणे आहे की, स्मार्ट मीटर मोबाईलच्या प्रीपेड व पोस्टपेड कनेक्शनप्रमाणे असतील. त्यांना दररोज किती वीज वापरली गेली याची माहिती मिळत राहील. रीडिंग घेण्यासाठी कर्मचारी पाठवण्याचीही गरज राहणार नाही. एका क्लिकवर सर्व माहिती उपलब्ध होईल. वीजचोरीवरही आळा बसेल.

जिल्ह्यात १४ लाख ग्राहक, पहिल्या टप्प्यात घरगुती ग्राहकांवर भर

मुख्यालयाच्या दिशा-निर्देशानुसारच स्मार्ट मीटरचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. जिल्ह्यात ११.१ लाख घरगुती, १.४ लाख कृषी, १.२ लाख व्यावसायिक आणि २० हजार औद्योगिक ग्राहक आहेत. या सर्वांना स्मार्ट मीटर देण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. परंतु सर्वप्रथम घरगुती व व्यावसायिक वीज ग्राहकांना मीटर देण्यावर भर राहील. सूत्रानुसार पहिल्या टप्प्यात ज्या भागात सर्वाधिक वीजहानी (वीजचोरी) आहे, त्या भागात स्मार्ट मीटर लावले जातील. आता पहिल्या टप्प्यात किती मीटर मंजूर होतात त्यावर सर्व अवलंबून आहे.

औद्योगिक कनेक्शनमध्ये ए.एम.आर.

औद्योगिक कनेक्शनला अगोदरच ए.एम.आर. (ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग) ची सुविधा उपलब्ध आहे. याअंतर्गत ऑटोमेटिक पद्धतीने रीडिंग व बिल जारी केले जाते. त्यामुळे औद्योगिक ग्राहकांना मीटर रीडिंग व बिलामध्ये फारशी अडचण नाही.

महावितरणचे उत्पन्न वाढेल, ग्राहकांनाही मिळणार लाभ

स्मार्ट मीटरमुळे वीजचोरीला आळा बसेल. वीज बिलाची थकबाकीसुद्धा होणार नाही. महावितरणचे उत्पन्न वाढेल. दुसरीकडे ग्राहकांनाही याचा लाभ मिळेल. विजेची बचतही होईल. त्यामुळे बिल नियंत्रणात येईल. यासंदर्भातील प्रस्ताव मुख्यालयाला पाठवण्यात आला आहे.

दिलीप दोडके, मुख्य अभियंता, महावितरण