प्रशासकीय गोंधळात अडला ‘ई’ शुल्काचा ‘गेट वे’

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात जून महिन्यापर्यंत कुठल्याही परिस्थितीत ‘आॅनलाईन’ शुल्क भरण्याची सुविधा सुरू होईल, ...

विद्यापीठाचा दावा फोल : प्रवेश शुल्क भरण्यासाठी विद्यार्थ्यांची पायपीट सुरूच
योगेश पांडे नागपूर
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात जून महिन्यापर्यंत कुठल्याही परिस्थितीत ‘आॅनलाईन’ शुल्क भरण्याची सुविधा सुरू होईल, असे दावे अधिकाऱ्यांनी केले होते. सर्व प्रक्रिया जवळपास पूर्ण होऊनदेखील अद्यापपर्यंत ‘ई’ शुल्क प्रणाली सुरू झालेली नाही. विद्यापीठातील प्रवेश जवळपास अंतिम टप्प्याकडे आहेत. अशा स्थितीत विद्यार्थ्यांना विविध शुल्क भरण्यासाठी पायपीटच करावी लागत आहे. केवळ प्रशासकीय गोंधळामुळे ही प्रणाली सुरू होऊ शकली नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
नागपूर विद्यापीठात ‘ई-रिफॉर्म्स’चे विविध प्रयत्न सुरू आहेत. नागपूर विद्यापीठात विविध प्रमाणपत्रे, कागदपत्रे तसेच संशोधनासंदर्भातील विविध शुल्क भरण्यासाठी दररोज विद्यार्थ्यांची गर्दी दिसून येते. परीक्षा भवन तसेच ‘कॅम्पस’मध्ये शुल्क भरण्यासाठी केंद्र उघडण्यात आली आहेत.
परंतु या केंद्रांवर अनेकदा गर्दीच असते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना रांगेमध्ये ताटकळत उभे रहावे लागते. शिवाय ऊन, पावसात त्यांची उगाच पायपीटदेखील होते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा तर केवळ शुल्क भरण्यासाठी एक दिवस वाया जातो.
हीच बाब लक्षात घेऊन विद्यापीठाच्या वित्त विभागात ‘आॅनलाईन’ शुल्क भरण्याची सुविधा व्हावी, अशी मागणी समोर येऊ लागली होती. यासंदर्भात विशेष ‘सॉफ्टवेअर’ तयार करण्यात आले होते. या माध्यमातून वित्त विभागाच्या ‘ईआरपी’ला (एन्टरप्राईज रिसोर्स प्लॅनिंग) बँकांच्या ‘गेट वे’ सोबत जोडण्यात येणार होते. यासंदर्भात विद्यापीठाचा एका खासगी बँकेसोबत सामंजस्य करारदेखील झाला होता व वेगळे बँक खातेदेखील उघडण्यात आले होते. परंतु मे महिन्यानंतर यात कुठलेही पाऊल उचलण्यात आले नाही.
या कालावधीतच वित्त विभागात नेतृत्वबदल झाला. नवे वित्त व लेखा अधिकारी डॉ. राजू हिवसे यांच्या नियुक्तीनंतर त्यांच्यासमोर येथील प्रणाली समजून घेण्याचे आव्हान होते. शिवाय त्यांच्या नियुक्तीचा वाद सुरू असल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या हिताचा मुद्दा असलेल्या ‘ई’ शुल्काकडे प्रशासनाचे दुर्लक्षच झाले. याचा फटका विद्यार्थ्यांनाच बसत असून त्यांना विविध शुल्क भरण्यासाठी पायपीट करत परीक्षा भवन किंवा ‘कॅम्पस’मध्ये जावे लागत आहे.

कशी येणार आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता ?
बनावट धनादेश प्रकरण आणि धनादेश चोरी प्रकरण यामुळे वित्त विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत होते. ‘ई’ शुल्क प्रणाली सुरू झाली असती तर विद्यापीठाच्या आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता येऊ शकली असती. परंतु या मुद्यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी फारसे लक्ष दिले नाही. नवीन वित्त व लेखा अधिकाऱ्यांना प्रणाली समजून घेण्यासाठीच वेळ मिळालेला नाही. अशा स्थितीत आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता कशी येणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.