निवडणुकीपूर्वी ‘घरकूल’ अशक्य

नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण(एनएमआरडीए) तर्फे शहरातील विविध भागात ४७९३ घरकुल निर्मितीचे प्रकल्प सुरू आहेत. मात्र यातील ३३४५ घरकुलांचे बांधकाम डिसेंबरपर्यंत होईल.

ठळक मुद्देप्रधानमंत्री आवास योजनेच्या ३३४५ घरकुलांचे काम डिसेंबरपर्यंत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील (शहर) लोकांना स्वत:च्या हक्काची घरे मिळावी, यासाठी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी प्रयत्नशील आहेत. त्यांनी यासंदर्भात वेळोवेळी आढावा घेऊ न घरकुल प्रकल्पांची कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश महानगर प्राधिकरण व महापालिका प्रशासनाला दिले. परंतु अद्यापही या प्रकल्पाला अपेक्षित गती आलेली नाही. नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण(एनएमआरडीए) तर्फे शहरातील विविध भागात ४७९३ घरकुल निर्मितीचे प्रकल्प सुरू आहेत. मात्र यातील ३३४५ घरकुलांचे बांधकाम डिसेंबरपर्यंत होईल. उर्वरित १ हजार घरकुलांचे बांधकाम जवळपास पूर्ण झालेले आहे. परंतु या घरकुल वाटपाची प्रक्रिया लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पूर्ण करणे अशक्य असल्याची माहिती महानगर आयुक्त शीतल उगले यांनी बुधवारी नासुप्र कार्यालयात आयोजित ‘माध्यम संवाद’ कार्यक्रमात दिली.
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ८ लाख २५ लाख किमतीचे ३०७ चौरस फूट तर ११ लाख २५ हजार किमतीचे ३२५ चौरस फूट घरकुलांचे वाटप केले जाणार आहे. यात लाभार्थींला २.५० लाख अनुदान मिळणार असले तरी ५.७५ ते ९.७५ लाख खर्च करावे लागतील.
गृह बांधणी प्रकल्पांतर्गत मौजा वाठोडा, मौजा तरोडी (खुर्द) वांजरी येथील मौजा वाठोडा शेषनगर आदी ठिकाणी घरकुलांचे बांधकाम सुरू आहे. लाभार्थींनी यासाठी प्रकल्पाच्या पसंतीनुसार आॅनलाईन अर्ज करावयाचे आहे. तसेच महापालिकेकडे आधी अर्ज केलेल्यांनाही पुन्हा आॅनलाईन अर्ज करावयाचा आहे. अर्जधारकाला १०,००० रुपये अनामत रक्कम (नोंदणी शुल्क) आणि अर्ज शुल्क फी ५६० रुपये लाभार्थ्यांना द्यावे लागणार आहे. लॉटरीपद्धीतीने घरकुलांची सोडत काढली जाणार असल्याची माहिती उगले यांनी दिली.
एनएमआरडीएचा आकृतिबंध शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. अद्याप याला शासन मंजुरी मिळालेली नाही. तसेच १०० कोटींचा निधी राज्य सरकारकडून उपलब्ध केला जाणार होता. मात्र हा निधी प्राप्त झालेला नाही.
महानगर क्षेत्रात ७१२ गावांचा समावेश आहे. या क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी शुल्क आकारले जात आहे. यामाध्यमातून ५० ते ५२ कोटींचा महसूल जमा झाला. यातून विकास कामे सुरू आहेत. विकास शुल्क वसूल होईल, त्याच क्षेत्रात तो खर्च करण्याला प्राथमिकता असल्याचे उगले यांनी सांगितले.

ले-आऊ टवर वसूल शुल्काहून अधिक खर्च
शहरातील ५७२ व १९०० ले-आऊ टधारकांकडून नासुप्रने नियमितीकरण शुल्क वसूल केले होते. परंतु १०० कोटी वसूल झाले असेल तर विकास कामांवर खर्च १९६ कोटींचा खर्च झाला आहे. यातील निधी फारसा शिल्लक नाही. तसेच प्राधिकरणाच्या माध्यमातून जे प्रकल्प सुरू आहेत, परंतु बिल द्यावयाचे आहे, अशा प्रकल्पासांठी आर्थिक तरतूद के ली आहे. शिल्लक निधी विचारात घेऊ न नवीन प्रकल्प हाती घेतले जातील.

२६ फे ब्रुवारीला नासुप्रचे बजेट
नासुप्रमार्फत हाती घेण्यात आलेले प्रकल्प एनएमआरडीएच्या माध्यमातून राबविले जात आहेत. या १३०० कोटींच्या प्रकल्पात कोराडी जगदंबा तीर्थक्षेत्र, ताजबाग, दीक्षाभूमी, चिचोली येथील विकास प्रकल्प, पोलीस गृहनिर्माण व फुटाळा तलावाचे सौंदर्यीकरण आदींचा समावेश आहे. नासुप्रचा अर्थसंकल्प २६ फेब्रुवारीला विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत सादर केला जाणार आहे.

१० हजार आसन क्षमतेचे थिएटर
एनएमआरडीए १० ते १२ हजार आसन क्षमता राहील असे भव्य थिएटर उभारणार आहे. यावर १२५ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. याबाबतचा विकास आराखडा तयार करून लवकरच शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला जाणार आहे.

२५० मीटरचा जोड रस्ता
मौजा तरोडी (खुर्द) प्रकल्पातील गाळेधारकांसाठी १८.५० मीटर रुंदीचा व २५० मीटर लांबीचा जोड रस्ता तयार करण्यात येत आहे. या रस्त्याचे बांधकाम पूर्ण होताच अवघ्या पाच मिनिटात लाभार्थ्यांना शहरातील रिंगरोडपर्यंत पोहोचता येईल. रस्ता तयार करण्यासाठी निविदा काढण्यात आली आहे.

शासन निर्देशानुसार काम
नासुप्र बरखास्त करून नासुप्रच्या मालमत्ता व प्रकल्प महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली आहे. शासनाने नासुप्र बरखास्तीसंदर्भात जी कारणे दिलेली आहेत, त्यानुसार काम व्हावे असे न्यायालयाचे निर्देश आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या निर्देशानुसार काम केले जाईल, अशी भूमिका उगले यांनी मांडली.

कम्पाऊं डिंगसाठी ११,५०० अर्ज
३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी बांधलेल्या बेकायदेशीर बांधकामांचे नियमितीकरण करण्यासाठी अशा बांधकामांना कंपाऊंडिंग शुल्क आकारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. यासाठी ११ हजार ५०० अर्ज आले. अर्जासोबत प्रत्येकी ५ हजारांची रक्कम घेण्यात आली. परंतु हा निर्णय स्थगित ठेवला आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया सध्या ठप्प आहे.