विकसित जिल्ह्यांना १५ टक्के व अविकसित जिल्ह्यांना ८५ टक्के निधी द्या

Nagpur News आता विकसित जिल्ह्यांना १५ टक्के व अविकसित जिल्ह्यांच्या विकासासाठी ८५ टक्के निधी देण्याची खरी गरज असल्याचे सांगत राज्यकर्ते शोषित प्रदेशांना झुकते माप देणार की नाही, असा सवाल अर्थतज्ज्ञ डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले यांनी केला.

नागपूर : मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर या जिल्ह्यांच्या तुलनेत यवतमाळ, नंदूरबार, गडचिरोली, वाशिम, हिंगोली, बीड, धाराशिव, नांदेड, जालना, लातूर, धुळे हे जिल्हे दरडोई उत्पन्नात बरेच मागे आहेत. केंद्रीकृत विकासाचे मॉडेल महाराष्ट्रातील राजनेते बदलू इच्छित नाही. मुंबई, पुणे, नवी मुंबई, रायगडची मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर या जिल्ह्यांपुरता विकास मर्यादित झाला आहे. त्यामुळे आता विकसित जिल्ह्यांना १५ टक्के व अविकसित जिल्ह्यांच्या विकासासाठी ८५ टक्के निधी देण्याची खरी गरज असल्याचे सांगत राज्यकर्ते शोषित प्रदेशांना झुकते माप देणार की नाही, असा सवाल अर्थतज्ज्ञ डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले यांनी केला.

डॉ. खांदेवाले म्हणाले, राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने दरडोई उत्पन्नाची आकडेवारी समोर आली. कमी दरडोई उत्पन्न असलेले बहुतांश जिल्हे विदर्भ-मराठवाड्यातील आहेत. समतोल विकासासाठी १९९४ मध्ये वैधानिक मंडळांची व्यवस्था करण्यात आली. मात्र, त्यानंतरही विकासाची प्रक्रिया भांडवलशाही बाजार व्यवस्थेत मागास जिल्ह्यांपर्यंत पोहोचली नाही. पुण्याच्या जास्त औद्योगिकीकरणाचे शिंतोडे औरंगाबादपर्यंत येतात. ते विदर्भापर्यंत येतच नाही. हे बाजार व्यवस्थेचे सत्य आहे. ही व्यवस्था बदलण्याची राज्यकर्त्यांची इच्छा नाही. त्यामुळेच एकाच राज्यातील काही जिल्हे विकसित करताना काही जिल्हे विकासात बरेच मागे पडल्याचे दिसते. ब्रिटिशांच्या काळात वऱ्हाडचे सर्वाधिक शोषण झाले. तेथील शेतसारा वसुलीचा दर अयोध्या व बंगालपेक्षा जास्त होता. शोषित प्रदेशांना विकासाच्या प्रक्रियेत कधी झुकते माप दिले का, त्यांना आपण काहीच देत नाही व मागे राहिले म्हणून बोट ठेवतो, असे करून आपण एकाच महाराष्ट्रात दोन महाराष्ट्र तयार करीत आहोत, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.

अल्प उत्पन्न जिल्ह्यात उद्योग उभारा 

- २०२३-२४ चा आर्थिक पाहणी अहवालच सांगतो की विकासाचा दर कमी होईल. आता विकास दर वाढविण्याच्या स्पर्धेत प्रगत जिल्ह्यांवर अधिक भर दिला जाईल व अशावेळी पुन्हा अल्पविकसित जिल्ह्याच्या विकासाकडे दुर्लक्ष होईल. सरकारला विकासाचा प्राधान्य क्रम ठरवावा लागेल. जेथे खूप विकास झाला, उद्योग उभारले गेले तेथेच पुन्हा लक्ष देणार की जे विकासात मागे राहिले तेथे लक्ष देणार, हा मूळ प्रश्न आहे. अतिवृष्टी व अववृष्टी होते. दरडोई उत्पन्नात मागे असलेले सर्व जिल्हे शेतीवर अवलंबून असलेले जिल्हे आहेत. त्यासाठी सरकारने योग्य कार्यक्रम राबवायला हवा. या जिल्ह्यात उद्योग उभारणीला प्राधान्य द्यायला हवे.

- डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले