८ दिवसांत लेखी माफीनामा द्या, अन्यथा हक्कभंग दाखल होणार; सुषमा अंधारेंबाबत परिषदेत संतप्त प्रतिक्रिया 

रवींद्र धनगेकरांना उपसभापतींनी बोलू दिले नाही असा आरोप अंधारे यांनी केला होता.

नागपूर : शिवसेनेच्या (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) प्रवक्त्या सुषमा अंधारे यांनी उपसभापतींबाबत सभागृहाबाहेर चुकीचे वक्तव्य देऊन त्यांचा अवमान करण्याचा प्रयत्न करणाचा आरोप लावत सत्ताधाऱ्यांनी त्यांच्यावर हक्कभंग दाखल करण्याची परवानगी मागितली. उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनीदेखील आठ दिवसांत लेखी माफीनामा न आल्यास हक्कभंग दाखल करण्याची परवानगी देण्याचे स्पष्ट केले. या मुद्द्यावरून विधानपरिषदेत सदस्य चांगलेच आक्रमक झाले होते व विरोधकांनीदेखील उपसभापतींचा अवमान योग्य नसल्याची भूमिका मांडली.

रवींद्र धनगेकरांना उपसभापतींनी बोलू दिले नाही असा आरोप अंधारे यांनी केला होता. प्रत्यक्षात धनगेकर हे विधानसभेचे सदस्य आहेत व त्यांना बोलण्याची परवानगी तेथील अध्यक्ष देतात. विधापरिषद हे वेगळे सभागृह असून उपसभापती कसे काय परवानगी देऊ शकतात, असा मुद्दा मांडत दरेकर यांनी बेजबाबदार वक्तव्य करणाऱ्या सुषमा अंधारे यांच्याविरोधात हक्कभंग दाखल करण्याची परवानगी मागितली. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवारदेखील संतप्त झाले व उपसभापतींचा सार्वजनिकपणे अपमान करणे अयोग्य असल्याची भूमिका मांडली. सदस्यांनी कसे वागावे याबाबत आचारसंहिता तयार करण्याचीदेखील त्यांनी मागणी केली. मात्र शशिकांत शिंदे यांनी कुठलीही नोटीस न देता तोंडी हक्कभंग दाखल करण्याची कुठली नवी प्रथा आणली आहे, असा आक्षेप नोंदविला. यावरून सत्ताधारी आक्रमक झाले. लोक संविधानाच्या गोष्टी करतात, मात्र संविधान वाचत नाही. ते अधिकार शोधतात, परंतु कर्तव्य, जबाबदाऱ्या का शोधत नाही असा सवाल मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केला. सचिन अहीर यांनीदेखील उपसभापतींचा मान राखणे गरजेचे असल्याचे मत मांडले.

पक्षप्रमुखांनी देखील लक्षात आणून दिले नाही
सुषमा अंधारेंचे वक्तव्य मी पाहिले व पाच ते सहा दिवस त्यांना चूक लक्षात येईल अशी प्रतिक्षा केली. त्यांचे पक्षप्रमुखतरी चूक लक्षात आणून देतील असे वाटले होते. मी विधानसभेतील सदस्यांना बोलण्याची परवानगी कशी देईल हे माझ्यासाठी तरी एक मोठे कोडेच आहे. मात्र स्वत:ला सर्वज्ञान म्हणवणाऱ्यांमध्ये दिलगिरी व्यक्त करण्याचे सौजन्यदेखील नाही. त्यांना जाणीव करून देणे गरजेचे आहे. ८ दिवसांत त्यांचा लेखी माफीनामा नाही आला तर हक्कभंग सादर करण्याची परवानगी देण्यात येईल, असे उपसभापतींनी स्पष्ट केले. अनेक आमदारदेखील हवे तसे वागतात. त्यांनी स्वत:चे आत्मपरीक्षण करायला हवे, असेदेखील त्या म्हणाल्या.