तक्रारकर्त्याला वाहन विम्याचे ७.२८ लाख रुपये व व्याज द्या

तक्रारकर्त्या ग्राहकाला वाहन विम्याचे ७ लाख २८ हजार ५७७ रुपये व त्या रकमेवर ९ टक्के व्याज द्या असा आदेश अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीला दिला. तसेच, ग्राहकाला १५ हजार रुपये भरपाईही मंजूर केली.

ठळक मुद्देग्राहक मंचचा आदेश : नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीला दणका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : तक्रारकर्त्या ग्राहकाला वाहन विम्याचे ७ लाख २८ हजार ५७७ रुपये व त्या रकमेवर ९ टक्के व्याज द्या असा आदेश अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीला दिला. तसेच, ग्राहकाला १५ हजार रुपये भरपाईही मंजूर केली.
मंचचे अध्यक्ष शेखर मुळे, सदस्य अविनाश प्रभुणे व दीप्ती बोबडे यांनी नुकताच हा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीला जोरदार दणका बसला. सरदार सरबानसिंग भागसिंग सिद्धू असे ग्राहकाचे नाव असून ते वैशालीनगर येथील रहिवासी आहेत. संबंधित रकमेवर ६ एप्रिल २०१० पासून व्याज लागू होईल. ग्राहकाला शारीरिक-मानसिक त्रासाकरिता १० हजार व तक्रारीचा खर्च म्हणून पाच हजार अशी एकूण १५ हजार रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली.
सिद्धू यांच्याकडे टँकर होता. त्यांनी संबंधित टँकरचा नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीकडून ९ जून २००९ रोजी ७ लाख २८ हजार ५७७ रुपयांचा विमा काढला होता. विमा एक वर्षासाठी वैध होता. दरम्यान, दुर्ग (छत्तीसगड) येथे जात असताना काही आरोपींनी चालक व क्लिनरला मारहाण करून टँकर चोरून नेला. त्यामुळे संबंधित पोलीस ठाण्यात चोरीची तक्रार नोंदविण्यात आली. तसेच, कंपनीलाही याची सूचना देण्यात आली. त्यानंतर ६ एप्रिल २०१० रोजी सिद्धू यांनी कंपनीकडे विमा दावा दाखल केला. तेव्हापर्यंत पोलिसांचा अंतिम अहवाल आला नव्हता व वित्त कंपनी कर्ज परतफेडीची मागणी करीत होती. त्यामुळे सिद्धू यांनी एकूण रकमेच्या केवळ ७५ टक्के रक्कम देण्याची विनंती कंपनीला केली. परंतु, कंपनीने त्यांच्या दाव्यावर कार्यवाही केली नाही. परिणामी, त्यांनी ग्राहक संरक्षण कायद्यातील कलम १२ अंतर्गत ग्राहक मंचात तक्रार दाखल केली. अंतिम सुनावणीनंतर मंचने विविध बाबी लक्षात घेता तक्रार अंशत: मंजूर करून हा निर्णय दिला.

कंपनीची विनंती नामंजूर
मंचची नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर कंपनीने लेखी उत्तर दाखल करून तक्रारकर्ता हा वाहनाचा मालक नसल्यामुळे त्याला विमा दावा व ही तक्रार दाखल करण्याचा कुठलाही अधिकार नाही असे विविध पुरावे सादर करून सांगितले. तसेच, तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली. परंतु, मंचने रेकॉर्डवरील विविध न्यायनिवाड्यांचे अवलोकन केल्यानंतर कंपनीची ही विनंती नामंजूर केली.