सांविधानिक अधिकार द्या, तलाक-बुरखा महत्त्वाचा नाही

तीन तलाक, बुरखा किंवा हिजाब हे मुस्लिम समाजाच्या प्रगतीतील अडथळे नाहीत आणि समाजासाठी हे मुद्दे कळीचेही नाहीत. महत्त्वाची आहेत ती मुस्लिमांच्या वाईट अवस्थेची कारणे. कामात हुशार असूनही अशिक्षितपणामुळे आज ८० टक्के मुस्लिम समाज आर्थिक, शैक्षणिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागासलेला आहे. यामुळे समाजातील स्त्रियांची अवस्थाही वाईट आहे. या समाजाच्या उत्थानासाठी व्यवस्थेने, राज्य संस्थांनी काय केले याचे उत्तर मिळणे आवश्यक आहे. संविधानाने दिलेले अधिकार रोखून विकासाची भाषा करणे योग्य नाही. तीन तलाक, बुरख्यावरून राजकारण थांबवा आणि सांविधानिक अधिकार द्या, असे रोखठोक आवाहन साहित्यिक, विचारवंत जावेद पाशा यांनी केले.

ठळक मुद्देजावेद पाशा : यशवंत महोत्सवात मुस्लिम महिलांच्या स्थितीवर चर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : तीन तलाक, बुरखा किंवा हिजाब हे मुस्लिम समाजाच्या प्रगतीतील अडथळे नाहीत आणि समाजासाठी हे मुद्दे कळीचेही नाहीत. महत्त्वाची आहेत ती मुस्लिमांच्या वाईट अवस्थेची कारणे. कामात हुशार असूनही अशिक्षितपणामुळे आज ८० टक्के मुस्लिम समाज आर्थिक, शैक्षणिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागासलेला आहे. यामुळे समाजातील स्त्रियांची अवस्थाही वाईट आहे. या समाजाच्या उत्थानासाठी व्यवस्थेने, राज्य संस्थांनी काय केले याचे उत्तर मिळणे आवश्यक आहे. संविधानाने दिलेले अधिकार रोखून विकासाची भाषा करणे योग्य नाही. तीन तलाक, बुरख्यावरून राजकारण थांबवा आणि सांविधानिक अधिकार द्या, असे रोखठोक आवाहन साहित्यिक, विचारवंत जावेद पाशा यांनी केले.
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान नागपूर विभागीय केंद्राच्यावतीने बुधवारी ‘२१ व्या शतकातील भारतीय मुस्लिम महिलांचे स्थान’ विषयावर परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले. डॉ. जुल्फी शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या परिसंवादात वक्ता म्हणून ते बोलत होते. त्यांनी ऐतिहासिक पार्श्वभूमीसह वर्तमान स्थितीचा लेखाजोखा मांडला. भारतीय संस्कृतीला पाच हजार वर्षाचा इतिहास आहे आणि मुस्लिम आक्रमण १४०० वर्षापूर्वी झाले. समानता मिळत नसल्याने लोकांनी इस्लाममध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे ते भारतीयच आहेत. बहुतेक मुस्लिम राष्ट्रात महिलांची स्थिती चांगली असताना याच संस्कृतीच्या प्रवाहातून आलेली अवस्था भारतातील महिलांच्या वाट्याला आली. भारतात २२ टक्के मुस्लिम महिला या शेतीकामगार, ३२ टक्के उद्योग क्षेत्रात कामगार आणि १९.५० टक्के महिला विणकर व्यवसायात काम करतात आणि १३.५० टक्के महिला भंगार वेचण्याच्या कामात आहेत. त्या परराष्ट्रातील नाहीत. त्यांच्या उद्धारासाठी राज्यसंस्थांनी कधी प्रयत्नच केले नसल्याने अवस्था वाईट आहे. त्यांच्या शिक्षणासाठी पायाभूत सुविधा दिल्या नाहीत आणि सांविधानिक संधीही मिळू दिली नाही. सच्चर समितीचा अहवाल आणि २०१२ च्या सर्वेक्षणात ही सत्य परिस्थिती मांडली आहे. ही अवस्था पाहून न्यायालयाने आदेश दिलेले आरक्षणही राज्यसंस्थेने नाकारले, तेव्हा या समाजाबाबत राज्यकर्त्यांची मानसिकता समजून येत असल्याची टीका जावेद पाशा यांनी केली. मुस्लिम समाजानेही वस्त्यांमध्ये मशीद आणि मदरसे बांधण्यापेक्षा मुलांच्या शिक्षणासाठी संस्था उभाराव्या, असे आवाहन त्यांनी केले.
प्रा. पदमरेखा  धनकर म्हणाल्या, मूठभर स्त्रियांचे दाखले देऊन महिलांच्या एकूणच अवस्थेबाबत गृहित धरणे योग्य नाही. इतर धर्मीयांप्रमाणे इस्लामही स्त्रियांना दुय्यम स्थान देण्याबाबत सांगत नाही. त्यासाठी पुरुषसत्ताक मानसिकता बदलावी लागेल.
शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय अशा सर्वच क्षेत्रात मुस्लीम महिलांची स्थिती विदारक आहे, हे मान्य करावे लागेल. कुटुंबांनी, समाजाने व समाज सुधारकांनी त्यांच्या उन्नतीसाठी पाठिंबा द्यावा लागेल, असे मत प्रा. धनकर यांनी व्यक्त केले. अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त करताना मुस्लीम महिलांना केवळ बुरखा आणि तिहेरी तलाकच्या दृष्टीने पाहू नका, असे आवाहन डॉ. जुल्फी शेख यांनी केले. इतरही धर्मातील व समाजातील स्त्रिया घुंघट घेतात. ही त्यांची संस्कृती मानल्या जात असेल तर आमची संस्कृती तुम्ही का नाकारता, असा सवाल करीत ही आमची ओळख आहे, असे ठाम मत त्यांनी व्यक्त केले. इस्लाम व मोहम्मद पैगंबरांनी महिलांना मशीदमध्ये कधीच प्रवेश नाकारला नाही, मात्र आम्हाला सूट मिळाली आहे. हा आमचा प्रश्न आहे, इतरांनी याचे राजकारण करू नये, असे त्या म्हणाल्या. तिहेरी तलाक हाही नगण्य प्रश्न आहे व त्याचा बाऊ करू नये. मुस्लिमांनी अभ्यास करून ही सत्यता समजून घेतली पाहिजे तेव्हाच इतरांना उत्तर देऊ शकतो, असे त्या म्हणाल्या. मुस्लीम महिलांनी समाज समर्थन करो अथवा न करो, स्वत:च्या अस्तित्वासाठी ठामपणे उभे राहिले पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले.
प्रास्ताविक गिरीश गांधी यांनी केले व संचालन डॉ. सागर खादीवाला यांनी केले.