हॉटेल व्यवसायाला औद्योगिक दर्जा द्या ()

नागपूर : हॉटेल व्यवसायाला औद्योगिक दर्जा द्यावा. संपत्ती कर, अबकारी परवाना, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियमात संशोधन आणि इलेक्ट्रिक बिलात कपात करण्याची मागणी नागपूर रेसिडेन्सियल असोसिएशनने (एनआरएचए) केली आहे. या संदर्भातील निवेदन एनआरएचएचे अध्यक्ष तेजिंदसिंग रेणू यांच्या नेतृत्त्वातील प्रतिनिधी मंडळाने पर्यटन संचालनालयाचे उपसंचालक प्रशांत सवई यांना दिले.

हे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, राज्य पर्यटन मंत्रालयाच्या मुख्य सचिव बल्सा नायर सिंग यांच्याकडे पाठविण्याची मागणी केली. रेणू म्हणाले, राज्य शासनाने १ एप्रिल २०२१ पासून हॉटेलला औद्योगिक दर्जा देण्याची घोषणा केली आहे. पण त्याचा फायदा केवळ केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत हॉटेलला होणार असून नोंदणी नसलेल्या राज्यातील ९० टक्के हॉटेल्स व लॉजला होणार नाही आणि फायदाही मिळणार नाही. त्यामुळे नोंदणीकृत नसलेले हॉटेल्स शासनाच्या एका धोरणांतर्गत नोंदणी व्हावेत आणि त्यांना फायदा मिळावा.

उपाध्यक्ष इंदरजीत सिंग बावेजा म्हणाले, सप्टेंबर २०२० पर्यंत सर्व हॉटेल्स बंद होते. त्यामुळे हॉटेल्सला संपत्ती करात सूट द्यावी. शिवाय लॉकडाऊन काळातील अबकारी परवाना शुल्क माफ करावे आणि भरलेले शुल्क पुढे वाढवावे. माजी अध्यक्ष प्रकाश त्रिवेदी म्हणाले, शासनाने संपत्ती कराचे औद्योगिक दर निश्चित करावे. लॉकडाऊनच्या काळात विजेचे बिल लाखांमध्ये आले असून त्यात सबसिडी द्यावी. भविष्यात लॉकडाऊन करताना हॉटेल व्यवसायाकडे विशेष लक्ष द्यावे. हे क्षेत्र दयनीय स्थितीत असून व्यवसाय ठप्प झाला आहे.

प्रशांत सवई यांनी एनआरएचएच्या मागण्यांचे निवेदन मुख्य सचिवांकडे पाठविण्याचे आश्वासन दिले. प्रतिनिधी मंडळात सचिव दीपक खुराणा आणि कोषाध्यक्ष विनोद जोशी उपस्थित होते.