आयसोलेटेड विद्यार्थ्यांना ‘डी.फार्म.’मध्ये तात्पुरता प्रवेश द्या
By admin | Published: July 27, 2016 02:44 AM2016-07-27T02:44:01+5:302016-07-27T02:44:01+5:30
आयसोलेटेड विद्यार्थ्यांना डी.फार्म. अभ्यासक्रमामध्ये तात्पुरता प्रवेश देण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.
हायकोर्टाचा आदेश : तंत्रशिक्षण संचालकांच्या आदेशाला आव्हान
नागपूर : आयसोलेटेड विद्यार्थ्यांना डी.फार्म. अभ्यासक्रमामध्ये तात्पुरता प्रवेश देण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. या आदेशामुळे राज्यातील अनेक आयसोलेटेड विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालकांनी १३ जुलै २०१६ रोजी सर्व संबंधित महाविद्यालयांना पत्र पाठवून आयसोलेटेड विद्यार्थ्यांना डी.फार्म. अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश नाकारण्यास सांगितले आहे. याविरुद्ध किशोर भारस्करसह पाच आयसोलेटेड विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यानंतर त्यांनी वरीलप्रमाणे अंतरिम आदेश दिला व तंत्र शिक्षण विभागाचे सचिव, तंत्र शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळ आणि राज्य सीईटी कक्ष यांना नोटीस बजावून १ आॅगस्टपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
डी.फार्म. अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळविण्यासाठी विज्ञान शाखेतून रसायनशास्त्र व भौतिकशास्त्र या अनिवार्य विषयांसह जीवशास्त्र किंवा गणित यापैकी एक विषय घेऊन इयत्ता बारावी उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे. याचिकाकर्त्यांनी सुरुवातीला वाणिज्य शाखेतून इयत्ता बारावी उत्तीर्ण केले आहे.
यानंतर विज्ञान शाखेतील जीवशास्त्र, रसायनशास्त्र व भौतिकशास्त्र विषय घेऊन आयसोलेटेड परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. त्यांनी डी.फार्म. अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळविण्यासाठी आॅनलाईन अर्ज सादर केले आहेत. १२ जुलै २०१६ रोजी तात्पुरती गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आली असून त्यात याचिकाकर्त्यांची नावे आहेत. असे असताना तंत्र शिक्षण संचालकांनी वादग्रस्त पत्र जारी केले आहे. गेल्यावर्षीपर्यंत आयसोलेटेड विद्यार्थ्यांना या अभ्यासक्रमात प्रवेश देण्यात येत होता. यामुळे यावर्षी प्रवेश नाकारणे अवैध आहे. तंत्र शिक्षण विभाग नियमित व आयसोलेटेड विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव करू शकत नाही.
परिणामी तंत्र शिक्षण संचालकांचा वादग्रस्त आदेश रद्द करण्यात यावा, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. रजनीश व्यास यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)