दे वरची असा दे..

आपलं विद्यापीठ आज ९० वर्षांच झालं. नऊ दशकात विद्यापीठ कुठे आहे? कुणी काय मिळवलं, कुणी काय दिले... असे एक ना अनेक प्रश्न विद्यापीठात वावरणाऱ्या प्रत्येकाच्या मनात असतीलही आणि नसतीलही !

जितेंद्र ढवळे - नागपूर
आपलं विद्यापीठ आज ९० वर्षांच झालं. नऊ दशकात विद्यापीठ कुठे आहे? कुणी काय मिळवलं, कुणी काय दिले... असे एक ना अनेक प्रश्न विद्यापीठात वावरणाऱ्या प्रत्येकाच्या मनात असतीलही आणि नसतीलही !
नागपूर विद्यापीठ ते राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ असा प्रवास करणाऱ्या या विद्यापीठाची स्थापना ४ आॅगस्ट १९२३ रोजी झाली. नऊ दशकात विद्यापीठ कसे घडले हा संशोधनाचा विषय आहे. मात्र हल्ली संशोधन ( पीएच.डी.) हा शब्द विद्यापीठात उच्चारावा आणि तो कोणत्या अर्थाने हाच मुळात ‘संशोधना’ चा विषय झाला आहे! विद्यापीठाची पीएच.डी. मिळवीत स्वत:च्या नावापुढे डॉक्टर ही बिरुदाविली मिरविणारे आपल्यासाठी नवे नाहीत. याप्रसंगी हा वादाचा विषय होईल! कारण नव्वदीत या प्रश्नावर चर्चा करणेही सोईचे ठरणार नाही.
कुलगुरूंची खाण असलेल्या आपल्या विद्यापीठाला सध्या पूर्णवेळ कुलगुरू हवे आहेत. हा विषय आता हायकोर्टातही गेला आहे. हल्ली विद्यापीठात एखादा वाद झाला किंवा एखाद्या विषयावर मतभेद असेल तर प्रत्येकांनी हायकोर्टाचा मार्ग निवडला आहे. येथील व्यवस्थेवर लोकांचा विश्वास तर उडाला नाही ना!
९० वर्षांच्या विद्यापीठाच्या १०० व्या दीक्षांत समारंभात सतराशे विघ्न यावे, देशाच्या महामहीम राष्ट्रपतींनी ऐनवेळी येथे येण्याचे टाळावे, हा आमच्या विद्यापीठाचा इतिहास नाही. वर्तमानातील काही ‘भूतं’ याला जबाबदार असावीत.
१९४२ च्या ‘चले जाव’ च्या चळवळीत भाग घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा स्वतंत्र पदवी दीक्षांत समारंभ आणि वंदेमातरम् चळवळीत भाग घेणाऱ्या उस्मानिया विद्यापीठातून निष्कासित विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचा धाडसी निर्णय घेणारे आमचे विद्यापीठ आहे. हा आमचा इतिहास आहे !
संस्थाचालक आणि विद्यापीठ प्रशासनाच्या भांडणात १०० व्या दीक्षांत समारंभात विघ्न येणे, हे खरचं शोभनीय आहे का, संस्थाचालकांना वैतागून कुलगुरूंनी राजीनामा दिला का, कुलगुरूंचे मंत्रिमंडळ असलेल्या व्यवस्थापन परिषदेने त्यांना काम करू दिले नाही का, सिनेट बैठक नेहमीच वादळी का ठरते, विद्वत्त परिषदेचे निर्णय प्रशासनाच्या पचनी का पडत नाहीत, यासाठी सदस्यानाही कोर्टात जाण्याची भाषा का बोलावी लागते, विद्यापीठात काही पदावर तीच ती माणसं का, विद्यापीठातील पदभरती कुणी अडविली, कुणी म्हणतात आधीच अ‍ॅडव्हान्स घेऊन ठेवले आहेत, ते खर आहे का? इतकेच काय प्रश्नपत्रिका तपासण्यासाठी विद्यापीठात प्राध्यापकांनी यावे, यासाठी नोटीस बजावावी लागते. का होते असे, यासाठी जबाबदार कोण? एकमेकांवर बोट दाखविण्याची ही वेळ नाही. यासाठी आपण सर्वच जबाबदार आहोत.
स्वत:चे हित जोपासण्याच्या मोहात, एका कॉलेजचे दोन कॉलेज आणि दोनचे चार करण्यात आमची १० वर्षे गेली! आता पसारा वाढला पण कॉलेजमध्ये शिकविण्यासाठी प्राध्यापक नाही ! मग प्रवेश बंदी येणार नाही तर का ? कारण टोलेगंज बिल्डिंग आणि तिथे प्रवेशासाठी घेतले जाणार डोनेशन म्हणजे शिक्षण नाही. दहा वर्षांपूर्वी मालामाल स्थिती होती!