‘त्या’ दहा कुटुंबांना भूखंड द्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 4, 2021 04:08 AM2021-06-04T04:08:13+5:302021-06-04T04:08:13+5:30
भिवापूर : पुनर्वसनात भूखंड न मिळाल्याने १२ वर्षांपासून टिनाच्या शेडमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबीयांचे छत हिरावून घेण्याचे कारस्थान व्हीआयडीसीने चालविले. ‘लोकमत’च्या ...
भिवापूर : पुनर्वसनात भूखंड न मिळाल्याने १२ वर्षांपासून टिनाच्या शेडमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबीयांचे छत हिरावून घेण्याचे कारस्थान व्हीआयडीसीने चालविले. ‘लोकमत’च्या वृत्तानंतर सर्व स्तरातून संतापाची लाट उसळली. त्यामुळे शेड काढण्याची प्रक्रिया कदाचित स्थगित होईल. मात्र, कधी ना कधी हे शेड व्हीआयडीसी काढणार आहे. त्यामुळे तात्पुरती व्यवस्था नको तर कायमस्वरूपी उपाय करा. गाडेघाट, घाटउमरी पुनर्वसनातील ‘त्या’ दहा कुटुंबांना भूखंड द्या, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे. वैनगंगेच्या खोऱ्यात निमार्णाधिन गोसेखुर्द प्रकल्पाला ४० वर्षांहून अधिक कालखंड झाला. नागपूर व भंडारा जिल्ह्यातील असंख्य गावे पाण्याखाली आली. यात भिवापूर तालुक्यातील सालेशहरी, सालेभट्टी, गोहल्ली, नांदीखेळा, पांजरेपार, गाडेघाट, घाटउमरी, थुटानबोरी, मोखेबर्डी, किटाळी, किन्ही (कला), किन्ही (खुर्द), नागतरोली, सावरगाव, नेरी, मरूपार, शेगाव, अड्याळ या १८ गावांचा समावेश आहे. मात्र, अद्याप प्रकल्पग्रस्तांचे शंभर टक्के पुनर्वसन करण्यात व्हीआयडीसीला यश आले नाही. जाचक अटी व नियम, कागदी घोड्यांचा बाजार आणि घुमवाघुमवी आदी कारणांमुळे कित्येक प्रकल्पग्रस्ताला पुनर्वसनात भूखंड मिळाला नाही. याच कारणामुळे गाडेघाट व घाटउमरी पुनर्वसनात टिनाच्या शेडमध्ये १० कुटुंबे तब्बल १२ वर्षांपासून मुक्कामी आहेत. अशातच हे टिनाचे शेड काढण्याचे कारस्थान व्हीआयडीसीने चालविले. याबाबत ‘लोकमत’ने गुरुवारी ‘प्रकल्पग्रस्तांच्या निराधार मुलींचे संसार उघड्यावर’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले. या वृत्ताची दखल घेत माजी आ. सुधीर पारवे यांनी जिल्हाधिकारी व व्हीआयडीसीच्या संबंधितांशी पत्रव्यवहार करत गाडेघाट, घाटउमरी पुनर्वसनात मुक्कामी असलेल्या ‘त्या’ कुटुंबीयांचे टिनाचे शेड काढू नये, शिवाय त्यांना तत्काळ भूखंड वितरीत करावे, अशी मागणी केली. ग्रामपंचायतीनेसुध्दा व्हीआयडीसीला पत्र देत सदर शेड न काढण्याची विनंती केली आहे.
व्हीआयडीसीचे शेड कायम राहणार?
शासनाच्या परिपत्रकानुसार जून ते सप्टेंबर हा चार महिन्यांचा काळ पावसाचा असल्याने यादरम्यान कोणत्याही व्यक्तिला निवाऱ्यापासून दूर करता येत नाही. या परिपत्रकाचा व्हीआयडीसीला कदाचित विसर पडलेला आहे. त्यामुळे या परिपत्रकाची जाणीव करून दिल्यास व्हीआयडीसी सदर शेड काढणार नाही.
---
याबाबत संबंधीत पुनर्वसन विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात येईल. महत्त्वाचे म्हणजे पावसाळ्याच्या दिवसात कुणाचा निवारा निष्काषित करता येत नाही.
- अनिरुद्ध कांबळे, तहसीलदार, भिवापूर
----
व्हीआयडीसीची कार्यप्रणाली चुकीची आहे. कित्येक प्रकल्पग्रस्ताला भूखंड मिळालेला नाही. पंधरा दिवसांपूर्वी मी आंदोलन केले. तेव्हा पुनर्वसित गाव हस्तांतरीत झाल्याचे व्हीआयडीसीने सांगितले. मग, ग्रामपंचायतीला न विचारता टिनाचे शेड काढण्यास सुरूवात कशी काय केली?
-रोशन गायधने, उपसरपंच, मोखाबर्डी ग्रामपंचायत.
===Photopath===
030621\photo 1.jpg
===Caption===
भूखंडाअभावी १२ वर्षापासून टिणाच्या शेड मध्ये मुक्कामी असलेले गाडेघाट, घाटउमरी येथील पिडीत कुटूंबिय