एनएडीटीसाठी जागा देणार

आयआरएस अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणारी देशातील एकमेव संस्था म्हणजे नॅशनल अ‍ॅकेडमी आॅफ डायरेक्ट टॅक्सेस (एनएडीटी) होय.

मुख्यमंत्र्यांची घोषणा : प्रशिक्षण संस्था नागपुरातच राहणार, लोकमतच्या पाठपुराव्याची दखल
नागपूर : आयआरएस अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणारी देशातील एकमेव संस्था म्हणजे नॅशनल अ‍ॅकेडमी आॅफ डायरेक्ट टॅक्सेस (एनएडीटी) होय. राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी ही संस्था नागपूरबाहेर जाण्याची शंका वर्तविली जात होती. परंतु संस्थेला जितकी जागा हवी असेल तितकी जागा देण्यास राज्य सरकार तयार आहे, असे खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी जाहीर केले. त्यामुळे आता ही प्रशिक्षण संस्था नागपूरबाहेर जाणार नाही, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. यासंदर्भात लोकमतने वारंवार पाठपुरावा केला होता, हे विशेष.
पागलखाना चौक छिंदवाडा रोड येथील एनएडीटीमध्ये आयकर विभागातील सहायक आयुक्तांपासून तर मुख्य आयकर आयुक्तांपर्यंतच्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. संस्थेला जागेची आवश्यकता आहे. यासंदर्भात राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांना पत्रसुद्धा लिहिण्यात आले आहे. संस्थेने आपल्या परिसरासमोरील प्रादेशिक मनोरुग्णालयाची ३५ एकर जागा निवडली होती. परंतु निर्णय झाला नाही. देशातील अनेक राज्य यावर लक्ष ठेवून आहेत. देशातील ही महत्त्वपूर्ण संस्था आपल्या राज्यात यावी म्हणून काही राज्यातील नेत्यांनी तर जागेसंदर्भात एनएडीटीला पत्र पाठविण्याची मागणीसुद्धा केली आहे. अखेर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शनिवारी जागा देण्यासंदर्भात मंजुरी दिली. (प्रतिनिधी)
नागपूर- मुंबई कम्युनिकेशन एक्स्प्रेस हायवेला गती
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संपादकांशी चर्चा करताना सांगितले की, नागपूर-मुंबई कम्युनिकेशन एक्स्प्रेस हायवेमुळे उद्योग आणि कृषी क्षेत्राला मोठा लाभ होईल. या हायवेला बनवण्यासाठी अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्या समोर आल्या आहेत. सरकार या प्रकल्पाला गती देणार असून या प्रकल्पातील पहिला टप्पा २०१९ पर्यंत पूर्ण करण्याची शासनाची योजना आहे.
कोळसा खरेदी धोरण बदलल्याने वीज स्वस्त
कोळसा खरेदी धोरणात करण्यात आलेल्या संशोधनामुळे ५०० ते १००० कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आयातीत कोळसा ठेकेदारांच्या किमती कमी झाल्या आहेत. महावितरणनेसुद्धा आपला वार्षिक खर्च पहिल्यांदा ४ हजार कोटी रुपये कमी केला आहे. यामुळे वीज दर चार टक्क्याने कमी झाले आहेत. याशिवाय वीज केंद्राना जवळच्या खाणीतून कोळसा उपलब्ध करून देण्यात आल्याने खर्च कमी झाला आहे. वीज उत्पादन केंद्रांना उत्पादन क्षमता वाढवण्यास सांगण्यात आले आहे. वीज संकट हे चुकीचे धोरण आणि भ्रष्टाचारामुळे निर्माण झाले होते, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तसेच जुन्या झालेले काही युनिट बंद करण्यावरही शासन गंभीर्याने विचार करीत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
स्मार्ट पोलिसिंगवर भर
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, केवळ कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवून पोलीस विभाग मजबूत करणे शक्य नाही. त्यामुळे आता तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कायदा व सुव्यवस्था राखणे आवश्यक झाले आहे. सरकार स्मार्ट पोलिसिंगवर अधिक भर देत आहे. त्या अंतर्गत कानाकोपऱ्यात नजर ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही लावण्यात येत आहेत.