नागपूर विमानतळ ३६ कोटी महसुलात जीएमआरला

नागपूरचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हैदराबादच्या जीएमआर एअरपोर्ट डेव्हलपर्सला १४.४९ टक्के महसूल वाटप तत्त्वावर ३० वर्षाकरिता संचालन व विकास करण्यासाठी मिळाले आहे.

ठळक मुद्दे३० वर्षे करणार संचालन व विकास

विशेष प्रतिनिधी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर: नागपूरचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हैदराबादच्या जीएमआर एअरपोर्ट डेव्हलपर्सला १४.४९ टक्के महसूल वाटप तत्त्वावर ३० वर्षाकरिता संचालन व विकास करण्यासाठी मिळाले आहे.
नागपूर विमानतळाचा वार्षिक महसूल २५० कोटी आहे, हे पाहता १४.४९ टक्क्याचा वाटा वर्षाला ३६ कोटी येतो. विशेष म्हणजे नागपूर विमानतळाला दरवर्षी २० कोटी नफा होतो, हे लक्षात घेतले तर हे विमानतळ किती स्वस्त किमतीत जीएमआरला मिळाले आहे, हे लक्षात यावे.
विमानतळासोबत जीएमआरला एक नवीन टर्मिनल इमारत, ४००० मीटर्सचा रनवे व टॅक्सी वे, २०,००० टन क्षमतेची माल वखार, विमानाच्या पार्र्किंग लेन, एटीसी टॉवर व फायर स्टेशन उभे करायचे आहे, त्याचा खर्च १६८५ कोटी आहे. त्यानंतर विमानतळातून मिळणाऱ्या महसुलातून फक्त १४.४९ टक्के मिहान इंडिया लिमिटेडला (एमआयएल) द्यायचे आहेत. याशिवाय जीएमआरला सिटी साईड डेव्हलपमेंटसाठी २५० एकर जमीन मोफत मिळणार आहे, त्यावर जीएमआर व्यापारी संकुल, शॉपिंग मॉल, कन्व्हेन्शन सेंटर, पंचतारांकित हॉटेल्स क्लब हाऊस, करमणूक क्षेत्र, फूड प्लाझा इत्यादी उभे करणार आहे, या सर्वांचा महसूलही जीएमआरला मिळणार आहे.
काल मिशन इंडिया लिमिटेडच्या संचालक मंडळाची बैठक झाली. त्यात हा निर्णय झाला. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर मेट्रो रेल्वेच्या उद्घाटनप्रसंगी ही घोषणा केली.
दुसरे म्हणजे यापूर्वी मुंबई विमानतळ ४० टक्के महसूल वाटप तत्त्वाने जीव्हीके एअरपोर्टला मिळाले आहे तर दिल्लीचे विमानतळ जीएमआरनेच ४७ टक्के महसूल वाटप तत्त्वावर ३० वर्षाकरिता घेतले आहे. या पार्श्वभूमीवर नागपूर विमानतळ हे फक्त १४.४९ टक्के महसूल वाटपाने म्हणजे स्वस्त किमतीत गेले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे मुंबई विमानतळासाठी जीव्हीकेने एअरपोर्टस् अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडिया (एएआय) विदेशी कंपन्यांना भागीदारीत घेतले होते. दिल्ली विमानतळासाठीही जीएमआरने एएआयसह विदेशी कंपन्यांशी भागीदारी केली होती. पण नागपूर विमानतळासाठी जीएमआरने एएआय व विदेशी कंपन्यांना डावलले आहे. हेही संशयास्पद आहे. दरम्यान या सर्व बाबींवर खुलासा करण्यासाठी लोकमतने एमएडीसीचे उपाध्यक्ष व प्रबंध संचालक सुरेश काकाणी, एमआयएलचे कंपनी सेक्रेटरी व वित्त अधिकारी रंजन ठाकूर यांचेशी वारंवार प्रयत्न करूनही संपर्क होऊ शकला नाही. जीएमआरला ई-मेलद्वारा पाठवलेली एक प्रश्नावली ही हे वृत्त लिहीपर्यंत अनुत्तरित आहे.