‘जीएमआर’ने महसूल वाटा ५.७६ वरुन १४.४९ टक्के केला

यापूर्वीही सरकारने २०१९ साली सहा विमानतळांचे खासगीकरण केले होते. त्यात नागपूर विमानतळाची जागतिक निविदादेखील होती. या निविदेसाठी हैदराबादच्या ‘जीएमआर एअरपोर्टस्’ने ५.७६ टक्के महसूल वाटा सरकारला देण्याची बोली लावली होती.

- सोपान पांढरीपांडे

नागपूर : वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी देशातील सहा विमानतळांचे खासगीकरण करण्याची घोषणा केली. त्यातून सरकारला २३०० कोटींचा महसूल मिळेल व हवाई वाहतूक क्षेत्रात १३ हजार कोटींची खासगी गुंतवणूक होईल, असेही सीतारामन म्हणाल्या.
यापूर्वीही सरकारने २०१९ साली सहा विमानतळांचे खासगीकरण केले होते. त्यात नागपूर विमानतळाची जागतिक निविदादेखील होती. या निविदेसाठी हैदराबादच्या ‘जीएमआर एअरपोर्टस्’ने ५.७६ टक्के महसूल वाटा सरकारला देण्याची बोली लावली होती. तर ‘जीएमआर’चे स्पर्धक असलेल्या ‘जीव्हीके एअरपोर्ट मॅनेजमेन्ट’ने फक्त ३.०६ टक्के महसूल वाटा देण्याची बोली लावली होती. सप्टेंबर २०१८ मध्ये ‘जीएमआर’ची बोली सर्वाधिक असल्याने सरकारने नागपूर विमानतळ पुढील ३० वर्षे चालविण्यासाठी देऊन टाकले.
व्यवहार संशयास्पद
हा सर्व व्यवहार संशयास्पद होता. कारण ‘जीएमआर एअरपोर्टस्’ला फक्त १४०० हेक्टरवरचे नागपूर विमानतळ व त्याशिवाय शहरालगतच्या १०० हेक्टर जागेवर शॉपिंग मॉल, पंचतारांकित हॉटेल्स, करमणूक केंद्र, रेस्टॉरेन्ट्स चालवायला मिळणार होते. वार्षिक ३६ कोटींच्या मोबदल्यात शेकडो कोटी रुपयांचा मलिदा ‘जीएमआर एअरपोर्टस्’ला ३० वर्षे मिळणार होता.
‘लोकमत’ने या प्रकरणाची चौकशी केली असता ‘जीएमआर’ने यापूर्वी नवी दिल्ली विमानतळासाठी ‘फ्लापोर्ट राजी’ या जर्मन व ‘ईरामन’ या मलेशियन कंपनीला सोबत घेऊन ‘एअरपोर्टस् आॅथोरिटी’ची २६ टक्के भागिदारी दिली होती. शिवाय या कंपनीने दिल्ली विमानतळाच्या संचालनासाठी ४० टक्के महसूल वाटा दिला होता, असे उघडकीस आले.
महत्त्वाचे म्हणजे नागपूर विमानतळासाठी ‘जीएमआर’ने कुठल्याही विदेशी कंपनीला सोबत घेतले नाही व ‘एअरपोर्टस् आॅथोरिटी’लाही डावलल्याचे उघडकीस आले आहे. सरकारला ५.७६ टक्के वाटा देऊन ९४.२४ टक्के वाटा लाटण्याचा ‘जीएमआर’चा प्रयत्न होता.
हा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी ‘लोकमत’ने या प्रकरणाला वाचा फोडली २७-२८ आॅक्टोबर २०१८ असे दोन दिवस विमानतळ खासगीकरणाची संशयास्पद निविदा रद्द करा, अशी मागणी केली. इतकेच नव्हे तर ६ नोव्हेंबर २०१८ ला ‘लोकमत’ने ‘देश बुडवणारे नवे पाऊल’ हा अग्रलेख लिहून तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात लक्ष घालावे अशी विनंती केली.

‘लोकमत’च्या दणक्यामुळे ‘जीएमआर एअरपोर्टस्’वर प्रचंड दबाव आला व कंपनीने महसूल वाटा ५.७६ टक्क्यांवरुन
१४.४९ टक्क्यांपर्यंत वाढविला. विशेष म्हणजे ‘लोकमत’च्या पाठपुराव्याने अजून नागपूर विमानतळाचा ताबा ‘जीएमआर एअरपोर्टस्’ला मिळालेला नाही.