नागपूर जिल्ह्यात पुन्हा गुड मॉर्निंग पथक होणार सक्रिय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 4, 2020 09:37 PM2020-08-04T21:37:57+5:302020-08-04T21:39:39+5:30
जिल्ह्यामध्ये कोरोनाचा ग्राफ वाढतो आहे. जिल्ह्याला हागणदारीमुक्तीचा पुरस्कार मिळाला असला तरी, अस्वच्छतेचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात भेडसावतो आहे. कोरोना प्रसार होऊ नये म्हणून स्वच्छता ठेवणे आवश्यक असल्याने जिल्ह्यात पुन्हा गुड मॉर्निंग पथकाला सक्रिय करण्याचे निर्देश स्थायी समितीच्या बैठकीत अध्यक्षांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्ह्यामध्ये कोरोनाचा ग्राफ वाढतो आहे. जिल्ह्याला हागणदारीमुक्तीचा पुरस्कार मिळाला असला तरी, अस्वच्छतेचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात भेडसावतो आहे. कोरोना प्रसार होऊ नये म्हणून स्वच्छता ठेवणे आवश्यक असल्याने जिल्ह्यात पुन्हा गुड मॉर्निंग पथकाला सक्रिय करण्याचे निर्देश स्थायी समितीच्या बैठकीत अध्यक्षांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
स्थायी समितीची बैठक अध्यक्ष रश्मी बर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीत वित्त आयोगातून जि.प.ला मिळणारा १० टक्के निधीचे सदस्यांमध्ये समप्रमाणात वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात असलेल्या कंपन्यांमध्ये बाहेरगावाहून कामगार आणले आहे. हे कामगार कामगार वस्त्यांमध्ये राहत आहे. कामगारांच्या संपर्कात आल्यामुळे गावांमध्ये कोरोनाचे संक्रमण वाढत आहे. त्यामुळे जि.प.ने सर्व कंपन्यांना कामगारांची आरोग्य तपासणी करून त्यांचा अहवाल आरोग्य विभागाला पाठवावा, तसेच कामगारांची स्वतंत्र सोय करावी, यासंदर्भात नोटीस देण्यात येणार आहे. बैठकीला उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे, सभापती भारती पाटील, तापेश्वर वैद्य, उज्ज्वला बोढारे, नेमावली माटे, विरोधी पक्ष नेते अनिल निधान, अवंतिका लेकुरवाळे, नाना कंभाले आदी उपस्थित होते.
ग्रा.पं. ने २५ टक्के निधी खर्च करावा
१५ व्या वित्त आयोगाचा जो निधी ग्रामपंचायतींना मिळणार आहे त्यातील २५ टक्के निधी हा कोरोनाच्या उपाययोजनांवर खर्च करावा, यासंदर्भातील ठराव बैठकीत घेण्यात आला. तसेच मोठ्या लोकसंख्येच्या गावांमध्ये वाढीव अंगणवाडीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यासंदर्भात मंजुरी घेण्यात आली.
तत्कालीन शालेय पोषण आहार अधीक्षकाची होणार चौकशी
२००१५-१६ मध्ये गॅस सिलेंडरचा निधी शाळांसाठी आला होता. या निधीचे वितरण पंचायत समिती स्तरावर झाले होते. परंतु हा निधी खर्चच झाला नाही. अखेर हा निधी शासनाकडे परत पाठविण्यात आला. त्यावेळी असलेले शालेय पोषण आहार अधीक्षकांची चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी समिती गठित करण्यात येणार आहे.
बैठकीत विरोधकांना दाबण्याचा प्रयत्न
पशुसंवर्धन अधिकारी निवृत्त झाल्यानंतरही त्यांनी आपला पदभार सोपविला नाही. ते अजूनही शासकीय मालमत्तेचा उपयोग करीत आहे. वाहनांची केलेली खरेदी असे अनेक विषय बैठकीत मांडूच दिले जात नाही, सत्ताधारी विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष नेते अनिल निधान यानी केला.
कामठीत एकच रुग्णवाहिका
कामठीमध्ये कोरोना संक्रमितांचा आकडा ७०० पार गेला आहे. पण अख्ख्या तालुक्यासाठी एकच रुग्णवाहिका आहे. त्याचबरोबर एक क्वारंटाईन सेंटर आहे. तेसुद्धा हाऊसफुल झाले आहे. त्यामुळे कामठीसाठी रुग्णवाहिका व नवीन सेंटर तयार करण्याची मागणी अनिल निधान यांनी केली.